नवी दिल्ली : आजपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. या सोबतच आज असे अनेक नवे आर्थिक निर्णय लागू केले जातील, ज्यांचा तुमच्या आयुष्यावर परिणाम होईल. जाणून घ्या या निर्णयांबद्दल.
आजपासून नवी कर प्रणाली लागू : आज 1 एप्रिलपासून नवी कर व्यवस्था अमलात येणार आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार, जर करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर त्याला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तथापि, जुन्या कर प्रणालीमध्ये गुंतवणूक आणि गृहनिर्माण भत्ता यांसारख्या सवलतींसह कोणताही बदल झालेला नाही. प्रथमच, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 50,000 रुपयांच्या मानक कपातीचा लाभ देखील प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणाली कोणत्याही सवलतीशिवाय 'डिफॉल्ट' करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही आयकर रिटर्नमध्ये तुमचा पर्याय निवडला नसेल, तर तुमचा आपोआपच नवीन कर प्रणालीत समावेश होईल. याशिवाय तांत्रिक सेवांसाठी रॉयल्टी आणि शुल्कावरील कराचा दर 10 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात येणार आहे.
महिलांसाठी नवीन अल्पबचत योजना : पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या पॉलिसीच्या बाबतीत, प्राप्त झालेल्या रकमेवरील कर सवलतीची मर्यादा समाप्त होईल. या अंतर्गत, 1 एप्रिल 2023 नंतर जारी केलेल्या सर्व जीवन विमा पॉलिसींच्या मॅच्युरिटी रकमेवर, ज्यांचा वार्षिक प्रीमियम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यावर कर आकारला जाईल. या सोबतच महिलांसाठी 'महिला सन्मान बचत पत्र' ही नवीन अल्पबचत योजना सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये एकावेळी महिलेच्या किंवा मुलीच्या नावावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करता येते.
वाहनांच्या किमती वाढणार : ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेंतर्गत ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपये होईल. त्याचबरोबर मासिक उत्पन्न योजनेअंतर्गत ठेव मर्यादा नऊ लाख रुपये करण्यात येणार आहे. 1 एप्रिलपासून म्युच्युअल फंड बाँड्स किंवा फिक्स्ड इन्कम उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स आकारला जाणार आहे. आतापर्यंत गुंतवणूकदारांना त्यावर दीर्घकालीन कर लाभ मिळत असे. भारतीय मानक ब्युरो 1 एप्रिलपासून हॉलमार्क केलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांसाठी सहा अंकी 'अल्फान्यूमेरिक' HUID (हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन) अनिवार्य करत आहे. तसेच 1 एप्रिलपासून उत्सर्जनाचे कठोर नियम लागू केल्यानंतर मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स यांसारख्या वाहन कंपन्या त्यांच्या विविध मॉडेल्सच्या किमती वाढवत आहेत.
लघु उद्योगांसाठी सुधारित क्रेडिट हमी योजना : नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने 1 एप्रिलपासून रोख इक्विटी आणि फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स सेगमेंटमधील ट्रान्झॅक्शन चार्जेसमध्ये सहा टक्के वाढ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) 0.05 टक्क्यांवरून 0.0625 टक्के आणि फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्सवर 0.01 टक्क्यांवरून 0.0125 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. देशातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सुधारित क्रेडिट हमी योजना 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. यामध्ये एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक हमी शुल्क कमाल दोन टक्क्यांवरून 0.37 टक्के करण्यात येत आहे. यामुळे लहान व्यावसायिकांसाठी एकूण पत खर्च कमी होईल.
नवीन परकीय व्यापार धोरण : नवीन परकीय व्यापार धोरण (FTP) देखील 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. 2030 पर्यंत देशाची निर्यात 2,000 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचवणे, भारतीय रुपयाला जागतिक चलन बनवणे आणि ई-कॉमर्स निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. एफटीपी 2023 मुळे ई-कॉमर्स निर्यातीला देखील चालना मिळेल आणि 2030 पर्यंत निर्याकत 200-300 अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : EPFO Interest Rate : ईपीएफओचा व्याजदर वाढला, जाणून घ्या नवा दर
