ETV Bharat / business

Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून वित्तीय तूट 6 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याची अपेक्षा

author img

By

Published : Jan 29, 2023, 12:15 PM IST

येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. देशातील सर्व नागरिकांना या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

Budget 2023
अर्थसंकल्प

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीए सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. या अर्थसंकल्पात त्या राजकोषीय एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात तसेच वित्तीय तूट GDP च्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवू शकतात. त्या 1 फेब्रुवारीला वित्तीय तुटीचा आकडा पाहण्याचा प्रयत्न करू शकतात जो जीडीपीच्या 6.4 टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे, जे 2022-23 च्या शेवटच्या अर्थसंकल्पातील लक्ष्य होते.

कोरोना काळात 10 टक्के वित्तीय तूट : गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये भारताला कोरोना महामारीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. वित्तीय तूट एखाद्या राष्ट्राच्या स्थूल आर्थिक स्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यात मदत करते, ज्याचा महागाईवर देखील परिणाम होतो. 2023-24 च्या आगामी अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 5.5 टक्के आणि 6 टक्क्यांच्या आसपास ठेवू शकतील, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अस्थिर भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये, अर्थशास्त्रज्ञांना वाटते की सरकारसाठी वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर टिकून राहणे हे एक आव्हान असेल.

प्रत्यक्ष कर संकलनात सुधारणा : निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, वित्तीय एकत्रीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला वेगाने विकास करावा लागेल. कारण खर्च आणि महसूल वाढविण्यावर भर दिल्यास वेगाने विकास होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर संकलनावर देखील फोकस असेल, असे सूत्रांनी सांगितले. थेट कर संकलनात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे कारण साथीच्या रोगामुळे लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर व्यवसाय हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत.

प्रत्यक्ष कर संकलन 8.77 लाख कोटी रुपये : अधिकृत आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलनात चांगली वाढ झाली आहे. कारण नोव्हेंबर 2022 पर्यंत ते वार्षिक आधारावर 25 टक्क्यांनी वाढून 8.77 लाख कोटी रुपये झाले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा आगामी अर्थसंकल्प हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने सरकार काही करदात्यांसाठी अनुकूल उपाययोजना आणू शकते, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. ते म्हणाले की याशिवाय असे उपाय असू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक विकास सुनिश्चित होईल. मात्र आर्थिक सुधारणा नुकतीच सुरू झाली आहे, ही वस्तुस्थिती येथे लक्षात ठेवावी लागेल.

हेही वाचा : Business News : करबचतीसह एफडीवर हमखास परतावा मिळवा, असे करा आर्थिक नियोजन

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीए सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. या अर्थसंकल्पात त्या राजकोषीय एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात तसेच वित्तीय तूट GDP च्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवू शकतात. त्या 1 फेब्रुवारीला वित्तीय तुटीचा आकडा पाहण्याचा प्रयत्न करू शकतात जो जीडीपीच्या 6.4 टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे, जे 2022-23 च्या शेवटच्या अर्थसंकल्पातील लक्ष्य होते.

कोरोना काळात 10 टक्के वित्तीय तूट : गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये भारताला कोरोना महामारीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. वित्तीय तूट एखाद्या राष्ट्राच्या स्थूल आर्थिक स्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यात मदत करते, ज्याचा महागाईवर देखील परिणाम होतो. 2023-24 च्या आगामी अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 5.5 टक्के आणि 6 टक्क्यांच्या आसपास ठेवू शकतील, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अस्थिर भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये, अर्थशास्त्रज्ञांना वाटते की सरकारसाठी वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर टिकून राहणे हे एक आव्हान असेल.

प्रत्यक्ष कर संकलनात सुधारणा : निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, वित्तीय एकत्रीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला वेगाने विकास करावा लागेल. कारण खर्च आणि महसूल वाढविण्यावर भर दिल्यास वेगाने विकास होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर संकलनावर देखील फोकस असेल, असे सूत्रांनी सांगितले. थेट कर संकलनात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे कारण साथीच्या रोगामुळे लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर व्यवसाय हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत.

प्रत्यक्ष कर संकलन 8.77 लाख कोटी रुपये : अधिकृत आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलनात चांगली वाढ झाली आहे. कारण नोव्हेंबर 2022 पर्यंत ते वार्षिक आधारावर 25 टक्क्यांनी वाढून 8.77 लाख कोटी रुपये झाले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा आगामी अर्थसंकल्प हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने सरकार काही करदात्यांसाठी अनुकूल उपाययोजना आणू शकते, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. ते म्हणाले की याशिवाय असे उपाय असू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक विकास सुनिश्चित होईल. मात्र आर्थिक सुधारणा नुकतीच सुरू झाली आहे, ही वस्तुस्थिती येथे लक्षात ठेवावी लागेल.

हेही वाचा : Business News : करबचतीसह एफडीवर हमखास परतावा मिळवा, असे करा आर्थिक नियोजन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.