नाशिक- कांद्याचे वाढलेले भाव नियंत्रणात राहावे यासाठी केंद्र सरकारने कांदा साठेबाजीवर निर्बंध घातलेले आहेत. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदीसह साठा करण्यासाठी अडचणी येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच बाजार समितीत व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद ठेवले आहेत.
केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याकरता घाऊक व्यापाऱ्यांना 25 टन तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना 2 टनाची साठवणूक मर्यादा निश्चित केली आहे. या निर्बंधामुळे व्यापाऱ्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, मनमाड, नांदगांव , चांदवड व येवला आदी बाजार समितीमध्ये कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद राहणार आहेत.
सरकारच्या नियमापेक्षा व्यापाऱ्यांकडे कांद्याचा साठा-
नांदगावचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अमोल खैरनार यांनी कांदा साठवणुकीबाबत सरकारचे परिपत्रक मिळाल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की कांदा वाहतुकीसाठी आणखी अवधी हवा असल्याची व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीकडे विनंती केली आहे. व्यापाऱ्यांकडे कांद्याचा जास्त साठा आहे. त्यामुळे त्यांनी लिलावात सहभाग न घेण्याच्या निर्णय घेतला आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता
सध्या, शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे. अशा परिस्थितीत व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलावात सहभाग न घेतल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. यामुळे सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे. दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे राज्यात कांद्याचे नुकसान झाल्याने बाजारामधील कांद्याची आवक कमी झाली आहे. देशात अनेक ठिकाणी कांद्याचे दर प्रति किलो 100 रुपयापर्यंत पोहोचले आहेत.
