नवी दिल्ली - केंद्र सरकार हे समान व्याजदर योजनेची (Interest Equalization Scheme) मुदत वाढवणार असल्याची शक्यता एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे. ३१ मार्चला या योजनेची मुदत संपणार होती, मात्र आता या शक्यतेमुळे कोरोनाचा फटका बसलेल्या निर्यातदारांना दिलासा मिळाला आहे.
या योजनेअंतर्गत, निर्यातदारांना काही ठरावीक वस्तूंच्या निर्यातीसाठी घेतलेल्या कर्जावर तीन ते पाच टक्के अनुदान मिळत होते. २०१५मध्ये ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी लागू करण्यात आली होती. विदेश व्यापार महासंचालक अमित यादव यांनी पुढील काही आठवड्यांमध्ये आपल्याला या योजनेची मुदत वाढवल्याची गोड बातमी मिळेल, असे वक्तव्य केल्यामुळे ही मुदत वाढणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यादव हे 'फिक्की'ने आयोजित केलेल्या एका वेबिनार (ऑनलाईन सेमिनार)मध्ये बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, की निर्यात व्यापार पूर्वपदावर आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मार्च महिन्याचा निर्यात अहवाल पाहता त्यावर कोरोनाचा परिणाम झालेला स्पष्ट दिसून येतो आहे. एप्रिलचा अहवालही साधारणपणे तसाच असण्याची शक्यता आहे. यावेळी सरकार मोठ्या प्रमाणावर व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहे.
हेही वाचा : वाहन उद्योगाचे कंबरडे मोडले, एप्रिल महिन्यात शून्य टक्के विक्री
