नवी दिल्ली - देशातील चार राज्यांसह एका केंद्रशासित प्रदेशाची निवडणुकांचा बिगूल वाजल्याने नागरिकांची इंधनाच्या दरवाढीपासून काही काळ सुटका होण्याची शक्यता आहे. सुत्राच्या माहितीनुसार इंधन दरवाढ हा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरत आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीचा प्रश्न वाढवू नये, यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे सूत्राने सांगितले.
येत्या काही आठवड्यांअखेर राज्यातील चार व केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका संपणार आहेत. तोपर्यंत सरकारी तेल विपणन कंपन्यांकडून पेट्रोल व डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीच्या आचारसंहितेप्रमाणे सरकारी कंपन्यांना इंधनाचे दर कमी अथवा वाढविण्यासाठी कोणतेही बंधन लागू होत नाही. मात्र, निवडणुकीच्या काळात इंधनाचे दर केंद्र सरकारकडून स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजाराचा निर्देशांक दिवसाखेर ५८४ अंशाने वधारला; खासगी बँकांचे शेअर तेजीत
- गेली दहा दिवस सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी इंधनाची दरवाढ केली नाही. विशेष म्हणजे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलरवर पोहोचले असतानाही इंधनाचे दर जैसे थे राहिले आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह काही राज्यांत इंधनाचे दर प्रति लिटर १०० रुपयांहून अधिक आहेत.
- सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी २०१७ आणि २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये इंधनाचे दर स्थिर ठेवले होते. तर लोकसभेच्या २०१९ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीतही कंपन्यांनी इंधनाचे दरवाढविले आहेत.
- कर्नाटकमधील २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीतही सलग १९ दिवस इंधनाचे दर कंपन्यांनी स्थिर ठेवले होते. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ५ डॉलरने वाढले होते.
हेही वाचा-'कर मिळविण्याकरता केंद्र जनतेला महागाईच्या दलदलीमध्ये ढकलत आहे'
