नवी दिल्ली - आलिशान कार उत्पादक आणि सोने आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसह सर्वच क्षेत्रातून कर सवलतीची मागणी होत आहे. दुसरीकडे वित्तीय तूट वाढत असल्याने अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड दबाव निर्माण होत आहे. अशावेळी खर्च कमी करण्याचे सरकारसमोर आव्हान आहे. तर वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांतील निर्यात वाढीबाबतचे आव्हान अर्थसंकल्पाला पेलावे लागणार आहे.
केंद्रिय वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यात वाढीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीचे अध्यक्ष अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांनी निर्यात वाढीसह विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमात सुलभता आणण्याचे उपाय सुचविले आहेत. या उपायांची सरकारने अमंलबजावणी करावी, अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९ मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळेच सर्वच क्षेत्रांतील निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
- तंबाखूसह इतर उत्पादनांवर सिन टॅक्स लावण्यात येतो. देशातील तंबाखू ही उच्च दर्जाची आहे. चीनमधून मागणी असूनही बाजारपेठ खुली होण्यासाठी केंद्रिय वाणिज्य मंत्रालय प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तंबाखू निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा होवू शकते.
- कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे २०२२ पर्यंत उत्पादन वाढीसाठी सूक्ष्मजलसिंचनावर भर देण्याची शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली. त्याप्रमाणे घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
