मुंबई - शहरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण केवळ आरबीआयकडे असावे, अशी सूचना ऑल इंडिया रिझर्व्ह बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने सरकारला केली आहे. ही सूचना पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ओपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
आरबीआयने (भारतीय रिझर्व्ह बँक) वार्षिक सहकारी बँकांचे पर्यवेक्षण करण्याऐवजी प्रत्यक्षस्थळी जावून सर्व बँकांचे पर्यवेक्षण करायला पाहिजे, असे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. शहरी सहकारी बँकांचे न्यायाधिकारक्षेत्र हे राज्य सरकार व आरबीआय अशा दोन्हींच्या अखत्यारित येते. यामधून चुकीचे व्यवस्थापन आणि चुकीच्या गैरप्रकारांना वाव मिळतो. या सर्व सहकारी बँका इतर बँकांप्रमाणे आरबीआयच्या न्यायाधिकारात येणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
आरबीआयकडून सहकारी बँकांचे कामकाजाचे पर्यवेक्षण आणि नियमन होते. मात्र, आरबीआयचे सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापनावर कमी नियंत्रण असते. सहकारी बँकांच्या मुख्यालयांचे प्रत्यक्षस्थळी जावून पर्यवेक्षण करणे आवश्यक असल्याचे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
पीएमसी ही देशातील पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये असलेली सहकारी बँक होती. मात्र या बँकेत सुमारे ६ हजार ५०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आरबीआयने अफवावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले आहे.
पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयने २३ सप्टेंबरपासून निर्बंध लागू केले आहेत. तर आरबीआयने जानेवारीपासून विविध २४ सहकारी बँकांवर प्रशासक नेमले आहेत.
