नवी दिल्ली - अप्रत्यक्ष कराच्या जागी नवीन प्रत्यक्ष कर कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकारने टास्क फोर्सची नियुक्ती केली आहे. या टास्क फोर्सला कच्चा मसुदा सादर करण्यासाठी पुर्नमुदत देत ३१ जुलैची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. टास्क फोर्सने ३१ मे रोजी कच्चा मसुदा सादर करणे अपेक्षित होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी टास्क फोर्सला शुक्रवारी मुदतवाढ दिल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रत्यक्ष कर समितीकडून आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केल्यानंतर अहवाल सादर केला जाऊ शकतो. चालू आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अंदाजसंकल्प हा जुलैमध्ये सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. टास्क फोर्सचे समन्वयक अरविंद मोदी हे ३० सप्टेंबर २०१८ ला निवृत्त झाले. त्यानंतर वित्तीय मंत्रालयाने नोव्हेंबरमध्ये सीबीडीचे माजी सदस्य अखिलेश रंजन यांची टास्क फोर्सचे समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली होती.
हे आहेत टास्क फोर्सचे सदस्य-
गिरीश आहुजा (सनदी लेखापाल), राजीव मेमानी(ईवायचे चेअरमन आणि प्रादेशिक व्यवस्थापकीय भागीदार), मुकेश पटेल (कर कायद्याचे वकील), मानसी केडिया (आयसीआरआयईआरचे कन्सलटंट) आणि जी.सी.श्रीवास्तव (निवृत्त आयआरएस आणि वकील) यांची टास्क फोर्सचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.
यामुळे नवा कर कायदा येणार अस्तित्वात-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कर अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक परिषदेत नवा कर कायदा आणण्याची गरज व्यक्त केली होती. सध्याचा प्राप्तिकर कायदा हा ५० वर्षे जुना असल्याचेही पंतप्रधान मोदी वार्षिक परिषदेत म्हणाले होते.
टास्क फोर्सला सातत्याने मिळाली मुदतवाढ-
नव्या कर कायद्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना झाल्यानंतर ६ महिन्यात म्हणजे २२ मे २०१८ पर्यंत सरकारला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारने टास्क फोर्सला २२ ऑगस्टची मुदत दिली होती. अरविंद मोदींच्या निवृत्तीनंतर राजन यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्सला पुन्हा २८ फेब्रुवारी २०१९ ची मुदत देण्यात आली. यामध्ये पुन्हा ३१ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
