नवी दिल्ली - कर्जफेडीवरील मुदतवाढ गतवर्षी ३१ ऑगस्टनंतर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे पुन्हा कर्जफेडीसाठी मुदतववाढ मिळणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
विविध व्यापारी संघटना, स्थावर मालमत्ता व ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांनी कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावरील याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आर्थिक निर्णयाचे न्यायिक पुनरावलोकन होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा-बँकांच्या अर्जाकरता आरबीआयकडून तज्ज्ञांची मूल्यांकन समिती स्थापन
काय होती कर्जफेड मुदतवाढ योजना?
गतवर्षी आरबीआयने बँकांना कर्जफेडीसाठी ग्राहकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज या कर्जाचा समावेश आहे. कर्जफेडीच्या मुदतवाढीचा कालावधी हा १ मार्च ते ३१ ऑगस्टपर्यंत होता. कर्जफेडीच्या कालावधीत बँकांना कर्जाच्या व्याजावरील व्याज (चक्रवाढ व्याज) करण्यास मनाई करण्यात आली होती. तसेच थकित मासिक हप्त्यावर दंड आकारू नये, असे निर्देशही आरबीआयने बँकांना दिले होते. ज्या बँकांना ग्राहकांकडून चक्रवाढ व्याज घेतले आहे, त्यांना परत करण्याचे निर्देशही आरबीआयने दिले होते. त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांना काहीअंशी दिवलासा मिळाला होता.
हेही वाचा-मारुती सुझुकीकडून वर्षभरातच दुसऱ्यांदा वाहनांच्या किमतीत वाढ
संपूर्ण व्याजमाफी केल्यास ठेवीदारांच्या हितावर परिणाम-
कर्जावरील सर्व व्याज माफ केल्यास बँक ठेवीदारांच्या हितावर परिणाम होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी म्हटले होते. कोरोनाचा संपूर्ण देशावर परिणाम झाला आहे. आम्ही सरकारला आणखीद दिलासा देणारे निर्णय द्या, असे सांगू शकत नाही. कारण, टाळेबंदीने यापूर्वीच करातून मिळणारे उत्पन्न गमाविले आहे.
कर्जफेड मुदतवाढीला आरबीआयने केला होता विरोध
कर्जफेडीला ३१ ऑगस्ट २०२० नंतर पुन्हा मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याची भूमिका भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. कर्जफेडीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय हा कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी नियामक संस्था म्हणून घेण्यात आला होता. कर्जफेडीला पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असे आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
