नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने कॅसिनो, ऑनलाईन गेमिंग पोर्टल आणि रेस कोर्सेसवर लागू होणाऱ्या जीएसटीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या सात सदस्यीय समितीचे समन्वयक गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल आहेत.
सेवा कर वाढविण्यासाठी कोणत्या कायदेशीर तरतुदी कराव्या लागणार का, याचे परीक्षण मंत्रिगटाचे समन्वयक गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल करणार आहेत. कॅसिनोवरील जीएसटीच्या शुल्का बदल केल्यास त्याचा काय परिणाम होणार याचाही समिती विचार करणार आहे.
हेही वाचा-'ही' चारचाकी खरेदीनंतर पसंत नाही पडली, तर ३० दिवसानंतर पैसे परत!
ही समिती सहा महिन्यांत जीएसटी परिषदेकडे सोपविणार अहवाल-
समितीमध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पश्चिम बंगालचे केंद्रीय अर्थमंत्री अमित मित्रा, अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मे, गोव्याचे वाहतूक मंत्री मावूविन गोडिन्हो, कर्नाटकचे गृहमंत्री बसवराज बोम्माई आणि तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पी. थैगाराजन हे सदस्य आहेत. समितीकडून जीएसटी परिषद, परिषदेच्या अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन आणि परिषदेचे सदस्य असलेल्या अर्थमंत्र्यांना सहा महिन्यांत अहवाल सोपविला जाणार आहे.
हेही वाचा-सोया दूध हे दूध नाही: अमूलच्या जाहिरातीविरोधातील तीन याचिका एएससीआयकडून रद्द
महामारीच्या काळात ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीत प्रचंड वाढ-
एमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले, की महामारीच्या काळात ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्रामध्ये आर्थिक व्यवहार आणि गुंतवणुकीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. भारतामधील ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना भारतामध्ये भवितव्य दिसत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून कर आणि मूल्यांकनाचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे संपूर्ण उद्योगापुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. आता मंत्रिगटाची स्थापना ही कॅसिनोच्या सेवा, मुल्यांकन हे समजण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.
सध्या, कॅसिनो, घोड्यांच्या शर्यती आणि ऑनलाईन गेमिंगवर १८ टक्के जीएसटी लागू आहे. मंत्रिगटाची समितीही सेवांचे मूल्यांकनाच्या पद्धती निश्चित करणार आहे.
