ETV Bharat / business

निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जीएसटी परिषदेची पहिली बैठक - जीएसटी परिषद

जीएसटी परिषदेची आज दुपारी २ वाजता बैठक सुरू झाली आहे. ईलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यावरून ५ टक्के करण्यावर जीएसटी परिषदेत चर्चा केली जाणार आहे.

निर्मला सीतारमण
author img

By

Published : Jun 21, 2019, 2:39 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यतेखाली जीएसटी परिषदेची ३५ वी बैठक आज पार पडणार आहे. या बैठकीत ई-बिलच्या व्यवस्थेमधील बदल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची फास्टॅटॅग यंत्रणा आणि ई-वाहनांवरील जीएसटीत कपात करणे अशा निर्णयांचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी परिषदेची आज दुपारी २ वाजता बैठक सुरू झाली आहे. ईलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यावरून ५ टक्के करण्यावर जीएसटी परिषदेत चर्चा केली जाणार आहे.
जीएसटी परिषदेत लॉटरीवरही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या लॉटरीवर १२ टक्के जीएसटी आहे. तर राज्य सरकारची मान्यता असलेल्या लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी आहे. या दोन्ही जीएसटीत एकसमानता यावी, अशी बहुतेक राज्य सरकारांची मागणी आहे.

ई-बिलातील घोटाळे समोर आल्याने त्याबाबत यंत्रणेत करण्यात येणाऱ्या बदलाबाबतही बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. नॅशनल अँटी प्रॉफिटिअरिंग ऑथिरिटी (एनएए) च्या कार्यकाळाला ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढीवर निर्णय घेतला जाणार आहे. ही संस्था ३० नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अस्तित्वात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी जीएसटीची बैठक पार पडणार असल्याने या बैठकीतील निर्णयाला महत्त्व आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यतेखाली जीएसटी परिषदेची ३५ वी बैठक आज पार पडणार आहे. या बैठकीत ई-बिलच्या व्यवस्थेमधील बदल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची फास्टॅटॅग यंत्रणा आणि ई-वाहनांवरील जीएसटीत कपात करणे अशा निर्णयांचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी परिषदेची आज दुपारी २ वाजता बैठक सुरू झाली आहे. ईलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यावरून ५ टक्के करण्यावर जीएसटी परिषदेत चर्चा केली जाणार आहे.
जीएसटी परिषदेत लॉटरीवरही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या लॉटरीवर १२ टक्के जीएसटी आहे. तर राज्य सरकारची मान्यता असलेल्या लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी आहे. या दोन्ही जीएसटीत एकसमानता यावी, अशी बहुतेक राज्य सरकारांची मागणी आहे.

ई-बिलातील घोटाळे समोर आल्याने त्याबाबत यंत्रणेत करण्यात येणाऱ्या बदलाबाबतही बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. नॅशनल अँटी प्रॉफिटिअरिंग ऑथिरिटी (एनएए) च्या कार्यकाळाला ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढीवर निर्णय घेतला जाणार आहे. ही संस्था ३० नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अस्तित्वात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी जीएसटीची बैठक पार पडणार असल्याने या बैठकीतील निर्णयाला महत्त्व आहे.

Intro:Body:

biz


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.