नवी दिल्ली - दूरसंचार विभागाचे थकित एजीआर शुल्क देण्याच्या प्रकरणात व्होडाफोन आयडियाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज पुन्हा दिलासा मिळू शकला नाही. कंपनीने आज २,५०० कोटी रुपये आणि शुक्रवारी १ हजार कोटी रुपये भरण्याचा दिलेला प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.
व्होडाफोनची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी दिलेला प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी फेटाळला. कंपनी आज २,५०० कोटी रुपये भरण्यासाठी तयार आहे. तर १ हजार कोटी रुपये शुक्रवारी भरणार असल्याचे वकील रोहतगी यांनी सांगितले. तसेच कंपनीविरोधात कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करू नये, अशी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली.
हेही वाचा-मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेवरून होणाऱ्या टीकेला भाजप असे देणार 'उत्तर'
केंद्र सरकारकडे बँक गॅरंटी म्हणून दिलेली रक्कम ही जप्त होवू नये, अशी रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली. व्होडाफोन आयडियाकडे दूरसंचार विभागाचे एजीआर शुल्कापोटी कोट्यवधी रुपये थकित आहेत.
हेही वाचा-भारती एअरटेलने थकित एजीआर शुल्कापोटी सरकारकडे भरले १० हजार कोटी!
दरम्यान, भारती एअरटेलने एजीआरचे दहा हजार कोटी रुपये सरकारकडे भरले आहेत.
