ETV Bharat / business

आरबीआय रेपो दरात ३५ बेसिस पाँईटने कपात करण्याची शक्यता - अहवाल - Shaktikanta Das

काँग्रेसने सामाजिक सुरक्षितता योजना देणारी न्याय योजना जाहीर केली होती. मात्र मोदी सरकारने वित्तीय शिस्त दाखवित त्या योजनेशी स्पर्धा केली नाही. न्याय योजनेसाठी जीडीपीच्या १.९ टक्के निधी लागणार होता, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

आरबीआय
author img

By

Published : Jun 4, 2019, 8:04 PM IST

मुंबई - आरबीआय रेपो दरात ३५ बेसिस पाँईटने कपात करेल, असा अंदाज बँक ऑफ अमेरिका लिंचने अहवाला व्यक्त केला आहे. आरबीआयची पतधोरण समिती गुरुवारी रेपो दर जाहीर करणार आहे. विशेष म्हणजे शक्तिकांत दास हे गव्हर्नरपदी आल्यापासून आरबीआयने एकूण ०.५० टक्के व्याजदरात कपात केली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात शेवटच्या तिमाहीदरम्यान जीडीपी ५.८ टक्के होता. हे गेल्या पाच वर्षातील सर्वात कमी जीडीपीचे प्रमाण होते. त्यामुळे आर्थिक विकासदराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा स्थितीत बहुतेक विश्लेषक आरबीआयकडून ०.२५ टक्के रेपो दरात कपात होईल, अशी शक्यता व्यक्त करत आहेत.

ग्राहक दर निर्देशांकाप्रमाणे नोंदविण्यात आलेल्या महागाई ही वेगाने वाढून एप्रिलमध्ये २.९२ टक्के एवढी झाली आहे. विदेशी ब्रोकेज बँक ऑफ अमेरिका लिंचच्या अंदाजानुसार मे महिन्यात महागाईचा दर वाढून ३.३ टक्के होणार आहे. आरबीआयने महागाईचा दर किमान २ ते कमाल ६ टक्के असा निश्चित केला आहे. वित्तीय तूट आणि चलना समोरील आव्हान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पुन्हा निवड झाल्याने ०.२५ टक्के रेपो दरात कपातीवर सहमती होईल, असे बँक ऑफ अमेरिका लिंचने अहवालात म्हटले आहे. अशा स्थितीत आरबीआय रेपो दरात ३५ बेसिस पाँईटने कपात करण्याची शक्यता असल्याचे बँकेने अहवालात म्हटले आहे.

काँग्रेसने सामाजिक सुरक्षितता योजना देणारी न्याय योजना जाहीर केली होती. मात्र मोदी सरकारने वित्तीय शिस्त दाखवित त्या योजनेशी स्पर्धा केली नाही. न्याय योजनेसाठी जीडीपीच्या १.९ टक्के निधी लागणार होता, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

मुंबई - आरबीआय रेपो दरात ३५ बेसिस पाँईटने कपात करेल, असा अंदाज बँक ऑफ अमेरिका लिंचने अहवाला व्यक्त केला आहे. आरबीआयची पतधोरण समिती गुरुवारी रेपो दर जाहीर करणार आहे. विशेष म्हणजे शक्तिकांत दास हे गव्हर्नरपदी आल्यापासून आरबीआयने एकूण ०.५० टक्के व्याजदरात कपात केली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात शेवटच्या तिमाहीदरम्यान जीडीपी ५.८ टक्के होता. हे गेल्या पाच वर्षातील सर्वात कमी जीडीपीचे प्रमाण होते. त्यामुळे आर्थिक विकासदराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा स्थितीत बहुतेक विश्लेषक आरबीआयकडून ०.२५ टक्के रेपो दरात कपात होईल, अशी शक्यता व्यक्त करत आहेत.

ग्राहक दर निर्देशांकाप्रमाणे नोंदविण्यात आलेल्या महागाई ही वेगाने वाढून एप्रिलमध्ये २.९२ टक्के एवढी झाली आहे. विदेशी ब्रोकेज बँक ऑफ अमेरिका लिंचच्या अंदाजानुसार मे महिन्यात महागाईचा दर वाढून ३.३ टक्के होणार आहे. आरबीआयने महागाईचा दर किमान २ ते कमाल ६ टक्के असा निश्चित केला आहे. वित्तीय तूट आणि चलना समोरील आव्हान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पुन्हा निवड झाल्याने ०.२५ टक्के रेपो दरात कपातीवर सहमती होईल, असे बँक ऑफ अमेरिका लिंचने अहवालात म्हटले आहे. अशा स्थितीत आरबीआय रेपो दरात ३५ बेसिस पाँईटने कपात करण्याची शक्यता असल्याचे बँकेने अहवालात म्हटले आहे.

काँग्रेसने सामाजिक सुरक्षितता योजना देणारी न्याय योजना जाहीर केली होती. मात्र मोदी सरकारने वित्तीय शिस्त दाखवित त्या योजनेशी स्पर्धा केली नाही. न्याय योजनेसाठी जीडीपीच्या १.९ टक्के निधी लागणार होता, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

Intro:Body:

Business 02


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.