हैदराबाद - जगभरात महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती साजरी केली जात आहे. राष्ट्रपिता म्हणून त्यांनी देशासाठी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करण्यात येत आहे. त्यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी मोलाचा वाटा उचलला आहे. तसेच त्यांनी अर्थशास्त्रातही मोठे योगदान दिले आहे. २१ व्या शतकातील भारतासाठी महात्मा गांधींचे आर्थिक विचार हे कसे लागू पडतात, यावर लेखातून दृष्टीक्षेप टाकला आहे.
महात्मा गांधींचा आर्थिक विचार -
महात्मा गांधींच्या आर्थिक विचारांना एक 'आदर्शवाद' म्हणून ओळखले जाते. प्रत्यक्षात ते विचार साधे आणि समाजवादाला स्पर्श करणारे आहेत. अनेक अंगांनी त्यांचे आर्थिक विचार हे परस्परविरोधी घटकांना आर्थिक विकासासाठी एकत्रित आणतात. त्यांनी नैतिकता-अर्थशास्त्र, विकास-समानता आणि संपत्तीची निर्मिती-वाटप यांची एकत्रित अशी बांधणी केली. हे विचार केवळ तर्कशास्त्रानुसारच नव्हेतर परस्परविरोधी घटकांचा विकासही घडवून आणणारे आहेत.
समाजातील सर्व घटकांना काम करण्याची व जगण्याची समान संधी मिळावी असे त्यांनी सूचविले. त्यांनी लोकांना साधी राहणीमान ठेवण्याचा आग्रह केला. यातून अतिप्रमाणात उपभोग घेण्याचे टाळावे, हा त्यांचा उद्देश होता. त्यांनी कणाहीन औद्योगिकीकरणला विरोध करत ग्रामीण भागाचे औद्योगिकीकरण करण्याविषयी भूमिका मांडली. कृषी प्रक्रिया आणि लघु उद्योगाने ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होवू शकते. त्यावेळी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात ही शेतीवर अवलंबून होती. देशात लोकसंख्या जास्त प्रमाणात असल्याने कामगारांचे मोठे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे.
गांधींनी अर्थशास्त्रावर सांगितलेले दृष्टीकोन हा मुख्यत: विकेंद्रीकरणावर अवलंबून आहे. यामधून सामाजिक एकतेला प्रोत्साहन मिळते. तसेच समानता असल्याने विकासाची फळे प्रत्येकाला मिळतात. दुसरीकडे त्यांनी व्यवसायावर सामाजिक नियंत्रण ठेवण्याला पाठिंबा दिला. जेव्हा नफा मिळतो, तेव्हा त्याचा सर्व भागीदारांमध्ये वाटा दिला जावा, असे त्यांचा आर्थिक विचार होता. संपत्ती ठराविक लोकांच्या हातात न राहता गरिबी कमी करणे, अशी त्यांची भूमिका होती.
हेही वाचा-अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी संचालकपदी निवड
आजही गांधींचे अर्थशास्त्र लागू आहे का?
सध्या, जगभरात व्यापार आणि वित्तीय व्यवस्थेचे जागतिकीकरण होत आहे. अशा परिस्थितीत महात्मा गांधींचे आर्थिक विचार लागू होतात का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हे समजून घेण्यासाठी भूतकाळापासून भविष्यकाळाकडे पाहणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधीच्या काळापासून भारत कसा बदलला, हे जाणणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे आर्थिक धोरण बदलले आहे. महात्मा गांधींच्या विचारापासून भारतीय अर्थव्यवस्था दूर गेली आहे.
हेही वाचा-स्मार्टफोनचे नवे युग: दुमडू शकणारा 'सॅमसंग फोल्ड' भारतातही; ही आहेत वैशिष्ट्ये
भारतात बाजाराच्या मागणीप्रमाणे उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण करण्यात आले आहे. त्यांना आपण आर्थिक सुधारणा म्हणून ओळखतो. अर्थव्यवस्थेची मुलभूत तत्वे आणि कल्पनांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुन्हा एकदा धोरण बदलले आहे. देशातील आर्थिक अनिवार्यतेमुळे गांधींच्या आर्थिक आदर्शवादापासून भारत दूर गेला.
हेही वाचा-गांधी@150; ईटीव्ही भारतच्या माध्यमातून देशातील सर्वश्रेष्ठ गायकांकडून बापूंना संगीतमय श्रद्धांजली
अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरचे करण्याचे उद्दिष्ट करताना 'हा' विचार आवश्यक
भारत हा मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमधून बाहेर पडू शकतो. चांगल्या राष्ट्रीय विकासदराच्या आकडेवारीत यश मिळवू शकतो. त्यांना तांत्रिक भाषेत आपण संपत्ती निर्माण करणे असे म्हणतो. मात्र, अशा संपत्तीचे सध्याच्या आर्थिक धोरणातून योग्य असे पुनर्वितरण करता येत नाही. साध्या राहणीमानाच्या जागी उपभोक्तावाद आणि लघु उद्योगाच्या जागी बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्या आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरचे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अशा स्थितीत केवळ विकास नव्हे तर सर्वसमावेशक विकास होणे आवश्यक आहे.
देशात ग्रामीण आणि कृषी भागात समस्या भेडसावत आहेत. अशा समस्या सोडविण्यासाठी गांधींचे मुलभूत विकासाचे प्रारुप (मॉडेल) उपयोगी आहे. मात्र, मोठे उद्योग आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या बंद होवू नये, ही निर्विवाद बाब आहे. गेली अनेक दशके ग्रामीण भारताकडे लक्ष नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
