चेन्नई - माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अर्थव्यवस्थेतील विविध प्रश्नांवर मते व्यक्त केली. त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या आर्थिक धोरणावर सातत्याने टीका केली आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. सी. चिदंबरम हे स्थानिक आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी देशाची मंदावलेली अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट करातील कपात, अनुत्पादक मालमत्तेची समस्या यावेळी भाष्य केले.
पी चिदंबरम यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेली विशेष मुलाखत
त्यांच्या मुलाखतीचा सारांश
प्रश्न - तुम्ही देशाची अर्थव्यवस्था ही अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) असल्याचे म्हणाले. मात्र, सरकारने फेटाळून लावले आहे. नुकताच केलेल्या सुधारणांमुळे परिणाम दिसून येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?
उत्तर - मी आयसीयू हा शब्द वापरलेला नाही. तो शब्द भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी काही महिन्यांपूर्वी वापरला होता. जर सरकारला डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचे असेल तर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांचे उत्तर द्यावे, अशी मी विनंती केली होती. मात्र, त्यांनी (उत्तर) दिले नाही. या सरकारचा फसविण्यावर आणि बढाया मारण्यावर विश्वास आहे. त्यांना वस्तुस्थिती आणि आकडेवारीवर काम करायचे नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था चांगले काम करत असल्याचे सरकारकडून म्हटले जात आहे. मला भीती आहे, फक्त सरकारचाच यावर विश्वास आहे. अर्थव्यवस्था चांगली आहे, यावर कोणाचाही विश्वास नाही.
प्रश्न - अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नुकत्याच करण्यात आलेल्या सुधारणांकडे तुम्ही कसे पाहता? उदा. कॉर्पोरेट दरातील कपात
उत्तर - कॉर्पोरेट करातील कपात ही आर्थिक सुधारणा आहे, असे मला वाटत नाही. वस्तुत: तसे करणे चुकीचे आहे. मागणी खुंटावली आहे, लोकांच्या हातात क्रयशक्ती नाही. तुम्हाला जर कपात करायची असेल, तर अप्रत्यक्ष करात कपात करायला हवी. कॉर्पोरेट कर हा प्रत्यक्ष कर आहे.
प्रश्न - तुम्ही म्हणालात की, सरकारचा डेटा विश्वसनीय नाही. डेटा हा अचूक असण्यासाठी सरकारने सुधारणा कराव्यात, असेही तुम्ही म्हटले. या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने समितीने नेमली आहे. याकडे तुम्ही कसे पाहता?
उत्तर - सरकारी आकडेवारीच्या विश्वासाहर्तेबाबत प्रश्नाची दखल घेण्यात उशीर झालेला आहे. त्यांनी बेरोजगारीच्या आकेडवारीबाबत राष्ट्रीय नमुना सर्व्हे कार्यालयावर (एनएसएसओ) दबाव टाकला. ग्रामीण भारतातील उपभोक्तता कमी झाल्याच्या सर्व्हेवर दबाव टाकला. डॉ. प्रणव सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग अथवा समितीचे स्वागत करतो. मात्र, त्यांनी त्वरित आणि विश्वसनीय आकडेवारी संग्रहित केली पाहिजे. भारताची आकडेवारी ही गेल्या सहा वर्षांपासून विश्वसनीय नाही.
हेही वाचा-'पायाभूत क्षेत्रांच्या प्रकल्पाकरता येत्या ५ वर्षात १०२ लाख कोटी खर्च करणार'
प्रश्न - सरकारने अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण कमी झाल्याचे म्हटले आहे. त्याकडे तुम्ही कसे पाहता? तुम्ही संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा सुचविल्या आहेत. तुम्ही काय सुधारणा सुचविल्या आहेत?
उत्तर - मी सुधारणा सुचविलेल्या नाहीत. त्यांनी सुधारणा सुचवायच्या आहेत. आमचे मत विचारायला हवे. आम्ही लोकांतर्फे त्यांना विचारतो आणि त्यांनी उत्तर द्यावे. ते मालक नाहीत. त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारावेत. आम्ही त्यांना उत्तरे देवू. त्यांनी एनपीएचे प्रमाण कमी झाल्याचे दाखविले आहे. मात्र, आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार एनपीएचे प्रमाण गेल्या सहा महिन्यात वाढल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा-विनाअनुदानित गॅस सिलिंडर १९ रुपयाने महाग
प्रश्न - तुम्ही देशातील बेरोजगारीच्या स्थितीकडे कसे पाहता? मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वसामान्य माणसावर परिणाम झाला आहे का?
उत्तर - बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होत आहे. सीएमआयच्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षात रोजगार ३ ते ४ कोटींनी कमी झाला आहे. सीएमआयच्या डेटाला विसंगत अशी कोणतीही आकडेवारी नाही. खासगी क्षेत्रामधून मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती होत नाही. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर रोजगाराचे प्रमाण कमी होत असल्याचा माझा निष्कर्ष आहे. हे प्रमाण सतत कमी होत आहे. सध्याची मंदी हा रोजगार घसरल्याचा तार्किक निष्कर्ष आहे. मात्र, सरकार ते फेटाळून लावत आहे. आपल्या सर्वांना वस्तुस्थिती माहीत आहे. माझ्या आकलनानुसार, रोजगाराचे प्रमाण घसरत आहे व घसरले आहे.
हेही वाचा-सलग चौथ्या महिन्यात पायाभूत क्षेत्राच्या उत्पादनात घसरण
प्रश्न - सध्याच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर वैयक्तिक प्राप्तिकरात कपात करणे हा योग्य उपाय आहे का?
उत्तर - वैयक्तिक कराच्या दरात कपात करण्याची ही योग्य वेळ नाही. जर तुम्हाला करात कपात करायची असेल तर तुम्ही अप्रत्यक्ष करात कपात करायला पाहिजे. यामध्ये सीमा शुल्क आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) याचा समावेश आहे.
चेन्नई - माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अर्थव्यवस्थेतील विविध प्रश्नांवर मते व्यक्त केली. त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या आर्थिक धोरणावर सातत्याने टीका केली आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. सी. चिदंबरम हे स्थानिक आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी देशाची मंदावलेली अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट करातील कपात, अनुत्पादक मालमत्तेची समस्या यावेळी भाष्य केले.
पी चिदंबरम यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेली विशेष मुलाखत
त्यांच्या मुलाखतीचा सारांश
प्रश्न - तुम्ही देशाची अर्थव्यवस्था ही अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) असल्याचे म्हणाले. मात्र, सरकारने फेटाळून लावले आहे. नुकताच केलेल्या सुधारणांमुळे परिणाम दिसून येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?
उत्तर - मी आयसीयू हा शब्द वापरलेला नाही. तो शब्द भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी काही महिन्यांपूर्वी वापरला होता. जर सरकारला डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचे असेल तर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांचे उत्तर द्यावे, अशी मी विनंती केली होती. मात्र, त्यांनी (उत्तर) दिले नाही. या सरकारचा फसविण्यावर आणि बढाया मारण्यावर विश्वास आहे. त्यांना वस्तुस्थिती आणि आकडेवारीवर काम करायचे नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था चांगले काम करत असल्याचे सरकारकडून म्हटले जात आहे. मला भीती आहे, फक्त सरकारचाच यावर विश्वास आहे. अर्थव्यवस्था चांगली आहे, यावर कोणाचाही विश्वास नाही.
प्रश्न - अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नुकत्याच करण्यात आलेल्या सुधारणांकडे तुम्ही कसे पाहता? उदा. कॉर्पोरेट दरातील कपात
उत्तर - कॉर्पोरेट करातील कपात ही आर्थिक सुधारणा आहे, असे मला वाटत नाही. वस्तुत: तसे करणे चुकीचे आहे. मागणी खुंटावली आहे, लोकांच्या हातात क्रयशक्ती नाही. तुम्हाला जर कपात करायची असेल, तर अप्रत्यक्ष करात कपात करायला हवी. कॉर्पोरेट कर हा प्रत्यक्ष कर आहे.
प्रश्न - तुम्ही म्हणालात की, सरकारचा डेटा विश्वसनीय नाही. डेटा हा अचूक असण्यासाठी सरकारने सुधारणा कराव्यात, असेही तुम्ही म्हटले. या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने समितीने नेमली आहे. याकडे तुम्ही कसे पाहता?
उत्तर - सरकारी आकडेवारीच्या विश्वासाहर्तेबाबत प्रश्नाची दखल घेण्यात उशीर झालेला आहे. त्यांनी बेरोजगारीच्या आकेडवारीबाबत राष्ट्रीय नमुना सर्व्हे कार्यालयावर (एनएसएसओ) दबाव टाकला. ग्रामीण भारतातील उपभोक्तता कमी झाल्याच्या सर्व्हेवर दबाव टाकला. डॉ. प्रणव सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग अथवा समितीचे स्वागत करतो. मात्र, त्यांनी त्वरित आणि विश्वसनीय आकडेवारी संग्रहित केली पाहिजे. भारताची आकडेवारी ही गेल्या सहा वर्षांपासून विश्वसनीय नाही.
हेही वाचा-'पायाभूत क्षेत्रांच्या प्रकल्पाकरता येत्या ५ वर्षात १०२ लाख कोटी खर्च करणार'
प्रश्न - सरकारने अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण कमी झाल्याचे म्हटले आहे. त्याकडे तुम्ही कसे पाहता? तुम्ही संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा सुचविल्या आहेत. तुम्ही काय सुधारणा सुचविल्या आहेत?
उत्तर - मी सुधारणा सुचविलेल्या नाहीत. त्यांनी सुधारणा सुचवायच्या आहेत. आमचे मत विचारायला हवे. आम्ही लोकांतर्फे त्यांना विचारतो आणि त्यांनी उत्तर द्यावे. ते मालक नाहीत. त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारावेत. आम्ही त्यांना उत्तरे देवू. त्यांनी एनपीएचे प्रमाण कमी झाल्याचे दाखविले आहे. मात्र, आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार एनपीएचे प्रमाण गेल्या सहा महिन्यात वाढल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा-विनाअनुदानित गॅस सिलिंडर १९ रुपयाने महाग
प्रश्न - तुम्ही देशातील बेरोजगारीच्या स्थितीकडे कसे पाहता? मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वसामान्य माणसावर परिणाम झाला आहे का?
उत्तर - बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होत आहे. सीएमआयच्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षात रोजगार ३ ते ४ कोटींनी कमी झाला आहे. सीएमआयच्या डेटाला विसंगत अशी कोणतीही आकडेवारी नाही. खासगी क्षेत्रामधून मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती होत नाही. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर रोजगाराचे प्रमाण कमी होत असल्याचा माझा निष्कर्ष आहे. हे प्रमाण सतत कमी होत आहे. सध्याची मंदी हा रोजगार घसरल्याचा तार्किक निष्कर्ष आहे. मात्र, सरकार ते फेटाळून लावत आहे. आपल्या सर्वांना वस्तुस्थिती माहीत आहे. माझ्या आकलनानुसार, रोजगाराचे प्रमाण घसरत आहे व घसरले आहे.
हेही वाचा-सलग चौथ्या महिन्यात पायाभूत क्षेत्राच्या उत्पादनात घसरण
प्रश्न - सध्याच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर वैयक्तिक प्राप्तिकरात कपात करणे हा योग्य उपाय आहे का?
उत्तर - वैयक्तिक कराच्या दरात कपात करण्याची ही योग्य वेळ नाही. जर तुम्हाला करात कपात करायची असेल तर तुम्ही अप्रत्यक्ष करात कपात करायला पाहिजे. यामध्ये सीमा शुल्क आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) याचा समावेश आहे.
Intro:Body:
Reporter Name: Vaitheeswaran B
Place: Chennai
Reduction in NPAs is a cosmetic exercise: Ex-Finance Minister P Chidambaram
Chennai: Former Union Finance Minister P. Chidambaram spoke to ETV Bharat on a range of issues the Indian Economy is facing.
In this exclusive interview the Senior Congress Party Leader, who is known for his incisive understanding of the domestic and global economy and sharp criticism against the Narendra Modi-led NDA Government, puts forth his views on the current slowdown in Indian economy, efficacy of reduction in corporate tax rate and issue of Non-Performing Assets (NPAs) among others.
Excerpts from the Interview -
Question: You said the country's economy is in ICU, but the government is denying. The Government is also saying that its recent reforms are delivering results. How do you respond to that?
Answer: I didn't use the word ICU. In fact, it was used in an interview by Dr Arvind Subramanian, who was the Chief Economic Advisor (CEA) to this government until a few months ago. If the government wants to answer Dr Arvind Subramanian I have already appealed to the Finance Minister to give their version. But, they won't.
This government believes in bluff and bluster. They are not willing to deal with facts and figures. And, therefore the government says that the economy is doing well; I am afraid, only the government believes that. Nobody believes that the economy is doing well.
Q: How do you see the government's recent reforms to revive the economy like the reduction in corporate tax rate?
Answer: I don't think corporate tax rate cut is a reform. In fact, it is a wrong thing to do. When there is demand constraint, when there is no purchasing power in the hands of people, if you want to cut taxes-you have to cut indirect taxes. Corporate tax is a direct tax, it is a progressive tax and it is a wrong tax to cut.
Question: You have said that the government data is not believable and the government has to take measures to make the data accurate. Government has recently made a panel to study this issue. How do you see this?
Answer: It is a belated acknowledgment that the credibility of government data is under question. They suppressed the NSSO data on unemployment, they have suppressed a survey on fall in consumption in rural India.
I welcome the appointment of commission/committee under Dr. Pronab Sen.
But, they should act quickly and restore the credibility of data. India's data was credible until 6 years ago. It has lost its credibility in the last 6 years.
Question: The government is saying Non-Performing Assets (NPAs) are coming down. How do you see this? You have suggested complete reforms in the financial sector. What are those suggestions?
I am not suggesting reforms. They have to suggest reforms and ask our opinion. We are asking on behalf of the people and they are in a position to answer.
They are not our master and ask us questions and we will give answers.
As far as recent data of NPAs are concerned, it is a cosmetic exercise. They have shown a marginal reduction in NPAs for about 10% or 9.6% by indulging in massive write offs.
If you write off the loans, the numerator gets reduced. But the RBI report released a few days back said NPAs are going to rise again in the next six months.
Question: How do you see the employment situation in the country and the impact of slow down on the common man?
Answer: Employment rate has been falling. CMIE data shows the employment has fallen between 3 and 4 crores in last few years. And there is no other data to contradict CMIE data.
We don't see great recruitment done by the private sector. Therefore, my conclusion is that employment is falling after demonetisation and it continues to fall. In the present slowdown it is logical conclusion that employment will fall.
But the government is in denial. We know as a matter of fact and intuitively, the employment is falling and has fallen.
Question: Is it a proper solution to cut personal income tax to tide over the current slowdown?
Answer: This is not the correct time to cut income tax rates. If you want to cut any taxes – you must cut indirect taxes – which is customs duty and Goods and Services Tax (GST).
Conclusion:
