नवी दिल्ली - भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा इंग्रजीच्या 'व्ही' अक्षराप्रमाणे आहे. आगामी आर्थिक वर्षात आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाच्या अदांजाहून अधिक जीडीपीचा विकासदर असेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांनी व्यक्त केला.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२०-२१ हा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेमध्ये शुक्रवारी सादर केला. यामध्ये पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर हा ११ टक्के राहिल असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त केला आहे. हा १९९१ नंतर देशाचा सर्वाधिक विकासदर राहणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-जून तिमाहीत विकासदर हा १५ टक्क्यांहून अधिक घसरल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) आकडेवारीतून दिसून आले आहे. एनएसओच्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात विकासदर हा ७.७ टक्के असणार आहे.
हेही वाचा-पतमानांकन संस्थांनी सार्वभौम मानांकनासाठी अधिक पारदर्शक व्हावे- आर्थिक सर्वेक्षण
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात टाळेबंदीमुळे सेवा क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. मात्र, आदरातिथ्य, प्रवास आणि पर्यटन हे क्षेत्र कोरोना लसीकरण मोहिमेनंतर चांगली कामगिरी दाखविणार आहेत. सेवा आणि उद्योगांसह उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी सुधारेल, असे संन्याल यांनी म्हटले आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजासाठी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह इतर संस्थांच्या अंदाजित आकडेवारींचा आधार घेतला आहे. ही आकडेवारी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांहून खूप स्थितिप्रिय (कॉन्झर्व्हेटिव्ह) आहे. एवढेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (आयएमएफ) पुढील आर्थिक वर्षात विकासदरात ११.५ टक्के होईल, असा अंदाज केला आहे.
हेही वाचा-नवीन कृषी कायद्यांमुळे मुक्त बाजाराचे नवे युग सुरू होणार-आर्थिक सर्वेक्षण
काय म्हटले आहे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात?
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये देशाचा विकासदर हा ६.८ टक्के राहिल, असा अंदाज करण्यात आला आहे. यावर्षी देशाचा आर्थिक विकासदर हा पूर्वीप्रमाणे होईल. त्यामधून जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा देश म्हणून भारत पुढे येईल, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
