नवी दिल्ली - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचने आर्थिक विकासदर मंदावल्याचे खापर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या जादा व्याजदरावर फोडले आहे. महागाईचा निर्देशांक २ टक्क्यांहून कमी असतानाही आरबीआयने व्याजदर कमी केले नसल्याचे स्वदेशी जागरण मंचने म्हटले आहे. जेव्हा महागाईचा दर कमी होतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी आरबीआयने व्याजदर कमी करण्यात यावेत, अशी त्यांनी मागणी केली.
स्वदेशी जागरण मंचचे प्रमुख अश्वनी महाजन म्हणाले, आर्थिक विकासदर मंदावण्याचे प्रमुख कारण आरबीआय आहे. आरबीआयची पतधोरण समिती ही चुकीचे प्रारुप (मॉडेल) आणि सदोष आकृतीबंधावर (फ्रेमवर्क) काम करत आहे. जगभरात महागाई कमी होताना व्याजदर कमी होतात, मात्र भारतात तसे घडत नाही. जेव्हा महागाईचा दर हा १० ते १२ टक्क्यांदरम्यान होता, तेव्हा रेपो दर हा ८.५ टक्के होता. महागाईचा दर हा २ टक्के असताना रेपो दर हा ५.७५ टक्के आहे.
कमी करण्यात येणारे व्याजदर हे बदलत्या धोरणासारखे महत्त्वाचे असतात. व्याजदराचा गृहनिर्माण, ऑटोमोबाईल, मागणी आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. केवळ १ टक्का व्याजदर कमी केल्याने आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकते. वाजपेयी सरकारच्या काळात रेपो दर हा ५ टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आला होता. त्यामुळे तेव्हा मागणी अधिक होती, असे अश्वनी महाजन यांनी म्हटले. मात्र आरबीआयने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची संधी गमाविली आहे.
विरल आचार्य यांच्यावर कठोर टीका
आरबीआयच्या चांगल्या धोरणाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. त्यांनी सरकारसोबत काम करायला हवे. जेव्हा आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य म्हणता, देश हा अर्जेंटिनाच्या दिशेने जात आहे. त्यामुळे तुम्ही काय संदेश देतात, असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्या लोकांना तेथून काढून टाकायला पाहिजे होते, असेही महाजन म्हणाले.
गेल्या महिन्यात आचार्य यांनी वैयक्तिक कारणामुळे राजीनामा दिला आहे. यापूर्वी आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन आणि उर्जित पटेल यांनी सरकारशी मतभेद झाल्याने राजीनामा दिला होता.
आर्थिक विकास आणखी मंदावण्याची चिन्हे-
पतमानांकन संस्था क्रिसिलने भारताचा आर्थिक विकासदर हा चालू वर्षात ६.९ टक्के राहिल, असा अंदाज गुरुवारी व्यक्त केला. कॉर्पोरेट कंपन्यांची असमाधानकारक तिमाहीचे अहवाल आणि कमी झालेला मान्सून ही विकास मंदावण्याची कारणे असल्याचे क्रिसिलने म्हटले होते. आरबीआयने एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान आर्थिक विकासदर हा ६.४ ते ६.७ टक्के राहिल, असा अंदाज वर्तविला आहे. तर आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या ऑक्टोबर-मार्च दरम्यान विकासदर हा ७.२ ते ७.५ टक्के राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, आरबीआयची पतधोरण समितीची बैठक ५ ते ७ ऑगस्टदरम्यान पार पडणार आहे.
