हैदराबाद - भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक आजपासून सुरू झाली आहे. ही पतधोरण समिती ९ ऑक्टोबरला रेपो दर आणि रिव्हर्रस रेपो दर जाहीर करणार आहे. आरबीआय पतधोरणात काय निर्णय घेऊ शकते, याबाबत विविध तज्ज्ञांनी अंदाज व्यक्त केला आहे.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीवर सरकारकडून तीन नवीन सदस्यांची निवड झाली आहे. त्याचा पतधोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. महागाईचे प्रमाण वाढत असताना समितीकडून व्याजदर 'जैसे थे' ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.
निर्मल बंग एक्विटीज कंपनीने म्हटले की, गेल्या नऊ महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) हा ६ टक्क्यांहून अधिक आहे. किरकोळ बाजारपेठेत जुलैच्या तुलनेत ऑगस्ट २०२० मध्ये महागाईचा दर स्थिर म्हणजे ६.७ टक्के राहिला होता. किरकोळ बाजारपेठेतील महागाई ही ४ टक्क्यांहून अधिक असावी, असे आरबीआयचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट सलग ११ व्या महिन्यात पूर्ण झाले आहे. असे असले तरी किरकोळ महागाईचे प्रमाण जास्तीत जास्त ६ टक्के ठेवण्याची मर्यादा सलग पाचव्या महिन्यात ओलांडली आहे.
हेही वाचा-एच-१बी व्हिसाच्या नव्या नियमाने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे होणार नुकसान
अ‌ॅक्सिस कॅपिटले मुख्य अर्थतज्ज्ञ पृथ्वीराज श्रीनिवासन म्हणाले, की महागाईचा दर वाढल्याने आरबीआय रेपो दर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-देशात 'या' पदासाठी ९३ हजार ५०० नोकऱ्या उपलब्ध
दुसरी पतमानांकन संस्था ब्रिकवर्क रेटिंग्जने म्हटले, की सध्या वाढत असलेली महागाई पाहता आरबीआयची पतधोरण समिती 'थांबा व वाट पाहा'चे धोरण स्वीकारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेपो दर हा ४ टक्के 'जैसे थे' राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पतधोरण समितीने ऑगस्टमधील बैठकीत रेपो दर हा स्थिर ठेवला होता. कोरोना महामारीत विकासदराला चालना देणे आणि महामारीचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम कमी करण्यासाठी रेपो दर स्थिर ठेवल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले होते.
