नवी दिल्ली - रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर ( RBI Monetary Policy ) केले आहे. सलग 10 व्यांदा व्याज दरात कोणताही ( Repo Rate and Reverse Repo Rate Remain ) बदल करण्यात आलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी ( RBI Governor Shaktikanta Das ) आज पत्रकार परिषद घेत रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये कोणताही बदल केला नाही. रेपो रेट 4 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे व्याजदरात कोणताही बदल होणार नाही. दरम्यान आर्थिक वर्ष 2022-23मध्ये जीडीपी 7.8 टक्के राहण्याचा अंदाज देखील आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे.
एमएसएफ रेट आणि बँक रेट कोणताही बदल न करता 4.25% तर रिवर्स रेपो रेट 3.35 इतका ठेवण्यात आला आहे. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याची ही सलग 10वी वेळ आहे. यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने 22 मे 2022 रोजी अखेरचे व्याजदर बदलले होते.
रेपो रेट म्हणजे काय?
देशातील प्रमुख बँक असणारी रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना अल्पमुदतीचा वित्तपुरवठा करताना जो व्याजदर आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. बँका याच पैशांमधून ग्राहकांना कर्ज देतात. त्यामुळे रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना मिळणारी कर्ज कमी व्याजदरावर उपलब्ध होतात. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्जाबरोबरच इतर खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना होतो. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते तेव्हा कर्ज स्वस्त होते. उलट रेपो दर वाढला की कर्ज महाग होते. आरबीआयकडून दर दोन महिन्यांनी रेपो दरांचा आढावा घेण्यात येतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट हा रेपो रेटच्या उलट असतो. बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केलेल्या ठेवींवर त्यांना व्याज मिळते त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात. बँकाकडे जो अतिरिक्त पैसा असतो ते रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केले जातो. यावर बँकांनाही व्याज मिळते. बाजारामध्ये मोठ्याप्रमाणात चलन उपलब्ध असल्याने रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते. रिव्हर्स रेपो रेट वाढवल्याने बँका जास्त व्याज कमवण्याच्या उद्देशाने त्यांच्याकडील रक्कम रिझर्व्ह बँकेत जमा करतील अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेला असते.
हेही वाचा - शक्तिकांत दासच राहणार आरबीआयचे गव्हर्नर; तीन वर्षांसाठी कार्यकाळ वाढवला
