नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीचे तिमाही धोरण आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केले. आरबीआयने रेपो दर जैसे थे म्हणजे ५.१५ टक्के कायम ठेवला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेटही ४.९० टक्के हा पूर्वीएवढाच ठेवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये विकासदर हा पूर्वीच्या अंदाजाप्रमाणे ६.१ टक्के न राहता ५ टक्के राहील, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान ४.५ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. हा विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी आहे. अशा स्थितीत आरबीआय रेपो दरात कपात करून विकासदर वाढीला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता होती. आरबीआयने आज तिमाही धोरणात रेपो दरासह रिव्हर्स रेपो दरात बदल केलेला नाही.
यापूर्वी आरबीआयकडून रेपो दरात कपात होत असताना स्टेट बँक ऑफ इंडियासह इतर बँकांनी कर्जाचे व्याजदर कमी केले आहेत. त्याचबरोबर मुदतठेवींसह बचत खात्यांतील रकमेवर देण्यात येणाऱ्या व्याजदरातही कपात केली होती. त्यामुळे रेपो दरातील कपातीकडे बँक ग्राहकांचे लक्ष लागलेले होते
-
Governor, Reserve Bank of India’s Press Conference
— ReserveBankOfIndia (@RBI) December 5, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
https://t.co/SRY7zf7JG9
">Governor, Reserve Bank of India’s Press Conference
— ReserveBankOfIndia (@RBI) December 5, 2019
https://t.co/SRY7zf7JG9Governor, Reserve Bank of India’s Press Conference
— ReserveBankOfIndia (@RBI) December 5, 2019
https://t.co/SRY7zf7JG9
हे आहेत आरबीआय.च्या पतधोरण समितीमधील महत्त्वाचे मुद्दे
- पतधोरण समितीमधील सर्व सदस्यांनी रेपो दर कपात करण्यासाठी प्रतिकूल मत दिले.
- सलग पाचवेळा रेपो दरात कपात केल्यानंतर रेपो दर जैसे थे ठेवण्यात आला आहे.
- अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पतधोरण लवचिक (अकोममोडेटिव्ह) ठेवण्यात येणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
- ऑक्टोबर ते मार्चदरम्यान राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर हा ४. ७ टक्के राहील, असा आरबीआयने अंदाज व्यक्त होता. यामध्ये बदल करून विकासदर हा ५.१ टक्के राहिल, असा आरबीआयने अंदाज व्यक्त केला आहे.
- आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये विकासदर हा ६.१ टक्के न राहता ५ टक्के राहिल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
- दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा वृद्धीदर हा अंदाजापेक्षा लक्षणीय असा कमी राहिलेला आहे.
- येत्या काही काळात महागाई वाढेल, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा-जीएसटीचा मोबदला रखडल्याने 'या' राज्यांना चिंता; केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घेतली भेट
अशी आहे देशातील आर्थिक स्थिती-
चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा ५ टक्के विकासदर नोंदविण्यात आलेला आहे. तर दुसऱ्या तिमाहीत ४.५ टक्के विकासदराची नोंद करण्यात आली आहे. हा गेल्या सहा वर्षातील जीडीपीचा सर्वात कमी विकासदर आहे. गतवर्षी जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत ७ टक्के विकासदराची नोंद झाली आहे.
जाणून घ्या, रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे ज्या व्याजदराने आरबीआय बँकांना कर्ज देते तो दर असतो. तर रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे आरबीआयकडील ठेवीवर बँकांना मिळणारा दर असतो. रेपो दर कमी केल्यास कर्जाचे व्याजदर कमी होतात. तर रेपो दरात वाढ केल्याने कर्जाचे दर बँकाकडून वाढविले जातात. बँकांच्या कर्जावर रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपोचा परिणाम होतो.
