मुंबई - सहकारी बँका आरबीआयच्या कार्यक्षेत्रात आल्यानंतर आरबीआयने कारवायांचा धडाका सुरू केला आहे. आरबीआयच्या निर्देशाप्रमाणे नियमांचे पालन न केल्याने पुणे जनता सहकारी बँकेला आरबीआयने 30 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
सुपरवायझरी अॅक्शन फ्रेमवर्क (SAF) आणि फसवणूक टाळण्याकरिता देखरेख आणि रिपोर्टिंग यंत्रणेच्या निर्देशाप्रमाणे पुणे जनता सहकारी बँकेने नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे दंड ठोठावण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा- खाद्यतेल्याच्या साठेबाजीवर केंद्र सरकारकडून निर्बंध; सणासुदीत तेलाचे भाव होतील कमी?
बँकेच्या 31 मार्च 2019 च्या आर्थिक स्थितीनुसार बँकेने स्थावर मालमत्तासारख्या संवदेनशील क्षेत्राबाबतच्या निर्देशांचे पालन केले नाही. फसवणूक टाळण्याकरिता अशा संवेदनशील क्षेत्रांची आरबीआयकडून यादी निश्चित केलेली असते. आरबीआयची ही कारवाई नियमांच्या पालनातील कमतरतेबाबत आहे. त्याचा आर्थिक व्यवहार अथवा ग्राहकांशी संबंध येत नाही.
दोन वर्षापूर्वीही बँकेला ठोठावला होता दंड
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुणे जनता सहकारी बँकेला ऑक्टोबर 2019 मध्ये 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. उत्पन्नाची माहिती आणि मालमत्तेची वर्गवारी (आयआरएसी) यांचे नियम पालन न केल्याने हा दंड ठोठावण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले होते.
हेही वाचा- राकेश झुनझुनवाला यांच्या आकाश एअर इंडियाला केंद्राचा हिरवा कंदील; २०२२ मध्ये सुरू करणार वाहतूक
बँकिंग सेवेशी संबंध नाही-
बँकिंग नियमन कायदा १९४९ नुसार आरबीआयला बँकांना दंड ठोठावण्याचा अधिकार आहे. नियमांचे पालन करताना त्रुटी आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचा बँकेच्या व्यवहारावर तसेच ग्राहकांच्या सेवेवर परिणाम होणार नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा-चीनकडून फसवणूक; उद्योगानुकलतेचा अहवाल प्रसिद्ध न करण्याचा जागतिक बँकेचा निर्णय
