नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशाच्या घसरलेल्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनावरून (जीडीपी) सावधानतेचा इशारा दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जूनमध्ये घसरलेला जीडीपी हा प्रत्येकासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे मत रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले. राजन यांनी लिंक्डइन समाज माध्यमात देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी भाष्य केले आहे. केंद्र सरकारने अशा परिस्थितीत मदत अथवा दिलासा देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारने केलेले प्रयत्न हे अपुरे असल्याचे मत रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले. त्यांनी लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हटले, की पहिल्या तिमाहीतील आकडेवारीत असंघटित क्षेत्राचा विचार केला तर २३.९ टक्क्यांची जीडीपीमध्ये झालेली घसरण ही आणखी वाईट असू शकते.
भारताच्या तुलनेने कोरोनाचा अधिक फटका बसलेल्या इटलीच्या जीडीपीत १२.४ टक्के तर अमेरिकेच्या जीडीपीत ९.५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. जोपर्यंत कोरोनाचा संसर्ग सुरू राहिल तोपर्यंत रेस्टॉरंटसारख्या सेवा उद्योगातील रोजगारावर आणि त्यामधील खर्चावर परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने मदत करण्याची अधिक गरज आहे.
हेही वाचा-'मोदी सरकारचा 'गब्बर सिंग टॅक्स' जीडीपी घसरण्याचं सर्वात मोठं कारण'
भारत सरकारला स्वकोशात राहण्याची इच्छा -
सरकारने गरिबांना मोफत अन्नधान्य आणि एसएमई उद्योगांना कर्जहमी देण्यासारखे केलेली प्राथमिक मदत अपुरी आहे. सरकार भविष्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी स्त्रोतांचे जतन करू इच्छित आहे. मात्र ही रणनीती स्वत:ला पराभूत करणारी आहे. सरकारने वेळेवर स्त्रोतांचा विस्तार करायला हवा. त्यावर अधिक खर्च करणे गरजेचे आहे. त्यावर कृती करण्याची आहे. मात्र, भारत सरकारला स्वकोशात राहण्याची इच्छा असल्याचे दिसत आहे, अशी टीकाही राजन यांनी केली.
हेही वाचा-'नो जॉब, नो वोट... मोदीजी रोजगार द्या'; ट्विटरवर युवक आक्रमक
खासगी क्षेत्रानेही मदत करण्याची गरज-
केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्याकडील थकित देणी त्वरित द्यावीत. त्यामुळे चलनाची तरलता वाढेल. खासगी क्षेत्रानेही मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. अॅमेझॉन, रिलायन्स आणि वॉलमार्टसारख्या निधी असलेल्या प्लॅटफॉर्मने लघू पुरवठादारांना सावरण्यासाठी मदत करायला हवी. तसेच त्यांना निधीही द्यायला हवा. सर्व मोठ्या कंपन्यांना पैसे अदा करण्यासाठी प्रोत्साह द्यायला हवे.
