नवी दिल्ली - 'एक देश एक रेशनकार्ड'ची योजना राबविणारे पंजाब हे देशातील १३ वे राज्य ठरले आहे. त्यामुळे पंजाबला केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त निधी मिळण्याचा पर्याय खुला झाला आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काही सुधारणांची अट घातली होती. या अटीनुसार पंजाबने 'एक देश एक रेशनकार्ड'ची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे पंजाबला खुल्या बाजारामधून १,५१६ कोटी रुपयांचे कर्ज स्वीकारण्याचा पर्याय मिळणार आहे. ही परवानगी केंद्रीय वित्तव्यव (एक्सपींडीचर) विभागाने दिली आहे. यापूर्वी आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाणा, तामिळनाडू, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेशने 'एक देश एक रेशन' कार्डची अंमलबजावणी केली आहे.
हेही वाचा-महागाईचा भडका! खाद्यतेलाच्या किमतीत जानेवारीत २० टक्क्यांची वाढ
ही आहे एक देश एक रेशनकार्ड योजना-
- एक देश एक रेशनकार्ड योजनेत नागरिकांना केंद्रित ठेवून योजनेचे स्वरुप तयार करण्यात आले आहे. या योजनेमधून अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर सामाजिक योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
- एक देश एक रेशनकार्ड योजना घेणाऱ्या राज्यातील नागरिकांना देशातील कोणत्याही राज्यातून स्वस्त धान्य विकत घेता येते.
- या योजनेमुळे देशातील लाभार्थ्यांची संख्या वाढेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. तसेच बोगस रेशन कार्डवर आळा बसेल, असा सरकारचा हेतू आहे.
हेही वाचा-आत्मनिर्भर भारताकरता अर्थसंकल्पात पावले उचलली-केंद्रीय अर्थमंत्री
