नवी दिल्ली - बँक खातेदारांची विविध खात्यात कितीही रक्कम असली तर १ लाखापर्यंतच्या रकमेवरच विमा देण्यात येतो. ही माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या डीआयजीसी संस्थेने माहिती अधिकारावरील उत्तरात दिली आहे.
डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयजीसी) ही आरबीआयची संस्था आहे. या संस्थेकडून बचत खाते, ठेवी व चालू खाते अशा सर्व खात्यांतील रकमेवर विमा दिला जातो. डीआयजीसी कायदा १९६१ च्या १६(१) कलमानुसार अवसायनात निघालेल्या बँकेतील खातेदारांना पैसे देणे डीआयजीसीला बंधनकारक आहे. त्यामध्ये १ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यात येते. यामध्ये मुद्दलासह व्याजेच्या रकमेचा समावेश आहे. तसेच हे विमा संरक्षण खातेदारांच्या सर्व बँकांत असलेल्या रकमेवर जास्तीत जास्त १ लाख रुपयापर्यंत देण्यात येते.
पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ओपरेटिव्ह बँकेत घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर बँक खातेदारांमध्ये असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विमा संरक्षण वाढविण्यात येणार आहे का, असा प्रश्न आरटीआयमधून विचारला असता त्याबाबत माहिती नसल्याचे डीआयजीसीने म्हटले आहे. ही संस्था सर्व वाणिज्य बँकेसह देशात कार्यरत असलेल्या विदेशी बँकेच्या ग्राहकांनाही विमा संरक्षण देते. तसेच देशातील सर्व ग्रामीण आणि स्थानिक बँकेतील रकमेवर विमा संरक्षण देते. याशिवाय पात्र असलेल्या सहकारी बँकांतील रकमेवरही संरक्षण देते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २३ सप्टेंबरला पीएमसी बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. या बँकेत वित्तीय अनियमितता आढळून आल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. चालू वर्षात पहिल्या सहा महिन्यातच सरकारी बँकांमध्ये ९५ हजार ७०० कोटींचा घोटाळा उघडकीला आला होता. त्यामुळे देशातील बँकांच्या ठेवीदारांमधून चिंता व्यक्त होत आहे.
