मुंबई - एकवेळ कर्जफेड करण्यासाठी पुनर्रचना करण्याचे आरबीआयने आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सीडबीने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात उद्योग व कॉर्पोरेटला दिलासा देण्यासाठी आरबीआयने एकवेळ कर्जफेड पुनर्रचना योजना जाहीर केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सीडबीने डू इट युवरसेल्फ हे वेब मोड्यूल तयार केले आहे. यामध्ये कर्ज योजनेसाठी केवळ अत्यावश्यक कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. कर्जफेड योजनेसाठी बँकेच्या वेबसाईटवरून ऑनलाईन, ई-मेल अथवा प्रत्यक्ष कागदपत्रे देवून प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. योजनेचा लाभ देण्यासाठी २० एमएसएमई क्लस्टरमध्ये कर्ज समुपदेशक नेमण्यात आले आहेत. याच मोड्युलचा वापर करून पंजाब नॅशनल बँक आणि इंडियन बँकेकडून कर्जफेडीचे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत.
हेही वाचा-अर्थसहाय्य केले नाही तर, येत्या २ वर्षात भारतीय बँकांच्या भांडवलात घसरण होईल-मूडीज अहवाल
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका केली स्पष्ट-
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मुदतवाढीतील कर्जफेडीच्या रक्कमेवर लागू होणाऱ्या व्याजावरील व्याजाबाबत ऑक्टोबरमध्ये भूमिका स्पष्ट केली. या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एमएसएमई कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज हे चक्रवाढीचे व्याज माफ करण्यासाठी पात्र आहे. एसबीआयने सहा महिन्यांच्या कालावधीतील कर्जावरील सर्व व्याज माफ केले तर बँकेच्या एकूण संपत्तीत निम्मी घट होईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे बँकांना कर्जावरील सरसकट व्याज माफ करणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ज्यांच्यावर कोरोनाचा थेट परिणाम झाला आहे, अशा घटकांचाच ताण सहन करण्याचे निश्चित केल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.
हेही वाचा-अ‌ॅमेझॉनच्या भारतीय कर्मचाऱ्यांची दिवाळीनंतर 'दिवाळी'; ६,३०० रुपयापर्यंत मिळणार विशेष बोनस
