मुंबई - केंद्र सरकारकडून स्वतंत्रपणे डिजीटल चलन आणण्याचे नियोजन करण्यात येत असताना उद्योगांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सरकारी डिजीटल सुरू होताना इतर डिजीटल चलनावर बंदी घालण्यात येऊ नये, अशी मागणी इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयएएमएआय) केली आहे.
सरकारी आणि इतर डिजीटल चलन एकाचवेळी असू शकतात, असे आयएएमएआयने म्हटले आहे. केंद्र सरकारकडून क्रिप्टोचलन आणि कार्यालयीन डिजीटल चलन नियमन विधेयक हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहेत. सरकारकडून स्वतंत्रपणे डिजीटल चलन सुरू करण्याच्या निर्णयाचे आयएएमएआयने स्वागत केले आहे.
हेही वाचा-पेट्रोल-डिझेलच्या दरात सलग सातव्या दिवशी वाढ
काही माध्यमांमध्ये इतर डिजीटल चलनावर बंदी येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. मात्र, इतर क्रिप्टोचलन अस्तित्वात असल्याने भारतीय आंत्रेप्रेन्यु्अरला मोठी संधी खुली होणार आहे.
हेही वाचा-भारतमाला परियोजनेच्या निधीत होणार ६० टक्के वाढ
जगभरातील क्रिप्टोचलनातील खरेदीत भारतीयांचा १५ टक्के हिस्सा आहे. त्यामुळे हे भारतीय हे देशातील क्रिप्टोचलनाकडे वळू शकणार आहेत. डिजीटल चलनाचा स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड आणि ऑनलाईन क्रिप्टोचलन एक्सचेंजमधून वापर करता येतो.
