ETV Bharat / business

'यापुढेही जगात सर्वाधिक विकसित होणारी भारताची अर्थव्यवस्था असेल'

अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी विविध पावले उचलल्याचे केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी  प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकसभेत सांगितले. यामध्ये बँकांचे विलिनीकरण आणि उद्योगांना देण्यात आलेल्या सवलती आदी सुधारणांची त्यांनी माहिती दिली.

केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर
author img

By

Published : Nov 18, 2019, 5:25 PM IST

नवी दिल्ली - भारताचा विकासदर ५ टक्क्यांनी घसलेला नाही. देशाची अर्थव्यवस्था मंदावणार नाही. भारत हा यापुढे जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश राहणार असल्याचे केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी विविध पावले उचलल्याचे केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकसभेत सांगितले. यामध्ये बँकांचे विलिनीकरण आणि उद्योगांना देण्यात आलेल्या सवलती आदी सुधारणांची त्यांनी माहिती दिली.

अनुराग ठाकूर

हेही वाचा-'सहकारी बँकांच्या नियमनाकरता भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार द्या'

विकासदरात ५ टक्के घसरण झालेली नाही. तुम्हाला कोठून ही आकडेवारी मिळाली ? आम्हाला दाखवा, अशी टीका त्यांनी आम आदमी पक्षाचे खासदार भगवंत मन यांच्यावर केली. खासदार भगवंत यांनी देशाची अर्थव्यवस्थेत घसरण होत असल्याचे म्हटले होते. जगभरातील देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीला सामोरे जात आहेत. अशा स्थितीतही भारत जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश राहणार आहे. देश २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था असलेला देश होईल, असा ठाकूर यांनी विश्वास व्यक्त केला.

हेही वाचा-'पीएमसी बँकेला पुनर्जीवित करण्यासाठी आरबीआयने २ हजार कोटींची तरतूद करावी'

या आर्थिक सुधारणांचा अनुराग ठाकूर यांनी केला उल्लेख

  • काळ्या पैशाविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नोटाबंदी आणि जीएसटी साम्राज्याच्या अंमलबजावणीनंतर करदात्यांची संख्या दुप्पट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) हा ७.५ टक्के राहिला आहे. हा विकासदर जी २० राष्ट्रसमुहात सर्वात अधिक होता, असे त्यांनी सांगितले.
  • देशामधील गुंतवणूकीचे चांगले वातावरण होण्यासाठी महत्त्वाच्या सुधारणांची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. यामधून देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरची होईल, असेही त्यांनी म्हटले.
  • दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा (आयबीसी) २०१६ मध्ये अस्तित्वात आणण्यात आला. हे देशाची वित्तीय व्यवस्था स्वच्छ आणि बळकट होण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल होते.
  • जागतिक बँकेच्या 'उद्योगानुकलता २०२० अहवाल' भारताचे स्थान ७७ व्या क्रमांकावरून ६३ व्या क्रमांकावर झाले आहे.

नवी दिल्ली - भारताचा विकासदर ५ टक्क्यांनी घसलेला नाही. देशाची अर्थव्यवस्था मंदावणार नाही. भारत हा यापुढे जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश राहणार असल्याचे केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी विविध पावले उचलल्याचे केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकसभेत सांगितले. यामध्ये बँकांचे विलिनीकरण आणि उद्योगांना देण्यात आलेल्या सवलती आदी सुधारणांची त्यांनी माहिती दिली.

अनुराग ठाकूर

हेही वाचा-'सहकारी बँकांच्या नियमनाकरता भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार द्या'

विकासदरात ५ टक्के घसरण झालेली नाही. तुम्हाला कोठून ही आकडेवारी मिळाली ? आम्हाला दाखवा, अशी टीका त्यांनी आम आदमी पक्षाचे खासदार भगवंत मन यांच्यावर केली. खासदार भगवंत यांनी देशाची अर्थव्यवस्थेत घसरण होत असल्याचे म्हटले होते. जगभरातील देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीला सामोरे जात आहेत. अशा स्थितीतही भारत जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश राहणार आहे. देश २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था असलेला देश होईल, असा ठाकूर यांनी विश्वास व्यक्त केला.

हेही वाचा-'पीएमसी बँकेला पुनर्जीवित करण्यासाठी आरबीआयने २ हजार कोटींची तरतूद करावी'

या आर्थिक सुधारणांचा अनुराग ठाकूर यांनी केला उल्लेख

  • काळ्या पैशाविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नोटाबंदी आणि जीएसटी साम्राज्याच्या अंमलबजावणीनंतर करदात्यांची संख्या दुप्पट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) हा ७.५ टक्के राहिला आहे. हा विकासदर जी २० राष्ट्रसमुहात सर्वात अधिक होता, असे त्यांनी सांगितले.
  • देशामधील गुंतवणूकीचे चांगले वातावरण होण्यासाठी महत्त्वाच्या सुधारणांची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. यामधून देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरची होईल, असेही त्यांनी म्हटले.
  • दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा (आयबीसी) २०१६ मध्ये अस्तित्वात आणण्यात आला. हे देशाची वित्तीय व्यवस्था स्वच्छ आणि बळकट होण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल होते.
  • जागतिक बँकेच्या 'उद्योगानुकलता २०२० अहवाल' भारताचे स्थान ७७ व्या क्रमांकावरून ६३ व्या क्रमांकावर झाले आहे.
Intro:Body:

ZCZC

PRI ECO GEN NAT

.NEWDEL PAR5

LS-GOVT-ECONOMY



      New Delhi, Nov 18 (PTI) India is not facing 5 per cent

economic slowdown and continues to be the fastest growing

economy in the world, Union Minister Anurag Thakur said in Lok

Sabha on Monday.

    During Question Hour, Thakur also said that a number of

steps are being taken by the government to strengthen the

economy that includes merger of banks and tax concessions to

industries.

    "There is no 5 per cent slump. Where did you get the

figure. Show us," he countered when Aam Aadmi Party MP

Bhagwant Mann said the country is facing slump in the economy.

    The Union minister of state for finance said India

continues to the fastest growing economy in the world even

though many countries in the world are facing economic

slowdown.

    "By 2025, India will be a five trillion dollars

economy," he said.

    Highlighting series of steps taken by the government

to strengthen the economy, Thakur said tax concessions have

been given to industries, foreign direct investments and MSME

sector.

    The minister said several banks have been merged with

bigger banks and ultimate aim of the government is to keep

four strong banks with solid footing and ensure increased

economic activities.

    He said strong actions have been taken against

blackmoney and number of tax payers has been doubled due to

demonetisation and implementation of the GST regime.

    Thakur said as per the National Statistical Office

(NSO), the GDP growth on average was 7.5 per cent in 2014-19,

which is the highest amongst G-20 countries.

    He said the World Economic Outlook (WEO) of October

2019, projects a significant slowdown in world output and

trade in 2019.

    "Yet India, despite some recent deceleration of GDP

growth, is still projected by WEO to grow at the fastest rate

in 2019-20 among G-20 countries," he said.

    The minister said the government has been taking

several measures to address moderate levels of fixed

investment rate in the economy, plateauing of private

consumption rate and a modest export performance, with a view

to increasing the GDP growth of the country.

    Thakur said in the last five years, the government

implemented major reforms to build the investment climate in

the country for becoming a US 5 trillion-dollar economy.

    He said introduction of Insolvency and Bankruptcy Code

(IBC) in 2016 is a significant step towards cleaning and

strengthening of the financial system of the country.

    Implementation of Goods and Services Tax in 2017 stands

out as the most important measure for improving ease of doing

business in the country and Make-in-India programme is a major

initiative towards increasing the indigenous capacity of the

country to produce world class goods and services, he said.

    Thakur said continuous liberalisation has resulted in

record and unprecedented inflows of foreign direct investment

into the country and all along the government has kept

inflation low, fiscal spending disciplined and current account

deficit manageable to ensure macroeconomic stability to

sustain a healthy investment climate in the country.

    "More recently government has cut corporate tax rate

from 30 per cent to 22 per cent to boost investment activity

in the country. In particular, the corporate tax rate has been

cut to 15 per cent for new domestic manufacturing companies

which is amongst the lowest in the world," he said.

    Thakur said one of the objectives of GST is to make

India a common market with a view to sustaining a high level

of GDP growth in the country.

    Further, in the World Bank's Ease of Doing Business

2020 Report, India's ranking improved by 14 positions to 63 in

2019 from 77 in 2018 after GST was implemented in 2017, he

said. PTI ACB

DV  



 DV

11181321


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.