नवी दिल्ली - सरकारची थिंक टँक असलेल्या नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी दोन वर्गवारीत जीएसटीची कररचना असावी, असे म्हटले आहे. तसेच जीएसटीचे दर आवश्यकता असल्यास वर्षातून एकदा बदलावे, असे त्यांनी मत व्यक्त केले आहे.
रमेश चंद वृत्तसंस्थेशी बोलतना म्हणाले, जीएसटीच्या समस्या तात्पुरत्या काळासाठी आहेत. मात्र, लवकरच त्यामध्ये स्थिरता येणार आहे. बहुतांश देशांना जीएसटी कररचना स्थिर होण्यासाठी दीर्घकाळ लागला आहे. जीएसटीचे दर कमी करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रामधून विचारणा करण्याची वृत्ती आहे. आपण सतत जीएसटीचे दर कमी करू नये. तसेच, आपले जीएसटीचे दर जास्त असू नये, केवळ दोन दर असावेत, असे चंद म्हणाले.
हेही वाचा-नोटीसशिवाय राजीनामा देण्याची परवानगी द्या; एअर इंडियाच्या वैमानिकांची मागणी
पुढे चंद म्हणाले, की स्थिर असे जीएसटी करसंकलन वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. दूध, दुग्धजन्य पदार्थ अशा वस्तुंवर ५ टक्के जीएसटी हा वाजवी आहे. सरकारला विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी महसूल लागतो. हे जीएसटी कमी करण्याची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्राने समजून घेतले पाहिजे.
रमेश चंद हे १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्यदेखील आहेत.
हेही वाचा-जीएसटी तक्रारी निवारणाकरता समितीची स्थापना; दोन वर्षांचा कार्यकाळ
अशी आहे जीएसटी कररचना-
जीएसटीची संपूर्ण देशात १ जूलै २०१७ पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तेव्हापासून अनेकदा जीएसटीचे दर बदलण्यात आले आहेत. सध्या जीएसटीची ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के अशी वर्गवारी आहे. अनेक वस्तूंना जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे. तर ५ वस्तूंवर उपकर लावण्यात येतो.
