बँकॉक - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत प्रादेशिक व्यापक आर्थिक करारात (आरसीईपी) सहभागी होणार नसल्याचे आरसीईपी परिषदेत जाहीर केले. करारामध्ये रखडेलेले मुद्दे आणि चिंताजनक बाबींवर समाधानकारक तोडगा काढण्यात आले नसल्याने भारताने निर्णय घेतला. यावेळी जगभरातील १५ देशांचे नेते उपस्थित होते.
सध्याचा आरसीईपी करार हा मूळ कराराप्रमाणे प्रतिबिंबित होत नाही. तसेच आरसीईपीच्या मान्य असलेल्या मूलभूत तत्वाप्रमाणे नाही. अशा स्थितीत भारताला आरसीईपी करारात सहभागी होणे शक्य नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. भारत हा प्रादेशिक एकता आणि मुक्त व्यापार कराराच्या बाजूने आहे. भारत हा रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण उद्देशाने आरसीईपीच्या आरंभापासून तडजोडीसाठी व्यस्त राहिला आहे. भारताने संतुलन ठेवण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न केले आहेत. त्यामागे देवाण-घेवाण ही प्रेरणा होती, असे पंतप्रधान म्हणाले.
संबंधित बातमी वाचा-पंतप्रधान बँकॉकमध्ये; आरसीईपीसाठी आसियानची नजर भारताकडे
आज, जेव्हा आम्ही गेल्या सात वर्षापासून आरसीईपीमधील तडजोडी पाहतो, तेव्हा अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. यामध्ये जागतिक आर्थिक आणि व्यापाराचे चित्र बदलले आहे. याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जेव्हा आम्ही आरसीईपी कराराचे भारतीयांच्या हिताच्या दृष्टीने मूल्यमापन करतो, तेव्हा मी सकारात्मक उत्तर देवू शकत नाही. त्यामुळे गांधीजींचे विचार अथवा माझी विवेकबुद्धी ही आरसीईपीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देत नाही.
संबंधित बातमी वाचा- 'आरसीईपी हा पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्थेला दिलेला तिसरा मोठा धक्का ठरणार'
आरसीईपीमध्ये सहभागी होवू नये, असे भारताने कळविले आहे. यामधून भारताने सध्याची जागतिक स्थिती, योग्य आणि करारासाठी केलेले मूल्यांकन प्रतिबिंबित होते, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे (पूर्व) सचिव विजय ठाकूर यांनी माध्यमांना सांगितले.
- सूत्राच्या माहितीनुसार, भारताव्यतिरिक्त १५ आरसीईपी देशांनी करार मान्य करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
- भारताने सातत्याने इतर देशांच्या बाजारपेठेमधील प्रवेशाची सातत्याने मागणी लावून धरली. तसेच देशातील बाजारपेठेत ज्या वस्तूंना सरंक्षण अपेक्षित आहे, अशा वस्तूंची यादी भारताने दिलेली आहे.
- करार मान्य झाल्यास चीनमधील स्वस्तामधील कृषी उत्पादने आणि औद्योगिक उत्पादने भारतीय बाजारपेठ व्यापून टाकतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
संबधित बातमी वाचा-आरसीईपीच्या प्रस्तावित करारावर सदस्य देशांकडून संयुक्त निवेदन जाहीर होण्याची शक्यता
काय आहे आरसीईपी करार-
आरसीईपी हा मुक्त १६ देशांचा प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार आहे. यामध्ये सदस्य देशांमध्ये वस्तू आणि सेवा, गुंतवणूक, बौद्धिक संपदा आदींबाबत करार करण्यात येणार आहेत. आरसीईपी देशामध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनिशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, द फिलीपाईन्स, लाओस अँड व्हिएतनाम आणि भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे.
