नवी दिल्ली - देशातील लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. खेळणी, फर्निचर, पादत्राणे व रबर आदी ३०० वस्तुंवरील आयात शुल्क वाढवावे, अशी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने शिफारस केली आहे.
आयात शुल्क वाढविल्याने देशातील उद्योगांना आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर देशात होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण कमी होईल, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पात ३०० वस्तुंवरील आयात शुल्क वाढविण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला दिला आहे. पादत्राणे आणि इतर उत्पादनांवर आयात शुल्क २५ टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्याची शिफारस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने केली आहे. तर हवाबंद रबराच्या टायरवरील आयात शुल्क ४० टक्के करण्याची मंत्रालयाने शिफारस केली आहे. सध्या, हवाबंद टायरवर १० ते १५ टक्के आयात शुल्क लागू आहे.
हेही वाचा-अ‍ॅमेझॉनकडून अब्ज डॉलरची गुंतवणूक, पियूष गोयल यांनी दिली 'ही' प्रतिक्रिया
दर्जाहीन आणि स्वस्तामधील आयात केलेल्या पादत्राणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यावर आयात शुल्क वाढविण्याचा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने प्रस्ताव केला आहे. ही पादत्राणे मुक्त व्यापार करार असलेल्या बहुतांश आशियान देशांकडून आयात करण्यात येतात. लाकडी फर्निचरवरील आयात शुल्क २० टक्क्यांवरून ३० टक्के, रद्दी पेपरवरील आयात शुल्क ५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्याची शिफारसही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने केली आहे. सध्या लाकूड, धातू आणि प्लास्टिक खेळणीवरील आयात शुल्क सुमारे २० टक्के आहे. हे आयात शुल्क १०० टक्क्यापर्यंत करावे, अशी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने शिफारस केली आहे.
हेही वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांची 'एजीआर'वरील पुनर्विचार याचिका फेटाळली
