नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जफेडीचा कालावधी दोन वर्षापर्यंत वाढविणे शक्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. महामारीत कर्जफेडीची मुदतवाढ देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी केंद्र सरकार आणि आरबीआयने बाजू मांडली आहे.
कर्जफेडीच्या मुदतवाढीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्यासमोर याचिकेची सुनावणी झाली. ही याचिका गजेंद्र शर्मा आणि वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी कोरोना महामारीत कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी याचिकाकर्त्यांनी विनंती केली आहे.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आरबीआयसह केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडली आहे. कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेत २३ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. अशातच संकटात असलेल्या विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी विविध पावले उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्यावतीने ऑनलाइन प्रतिज्ञापत्र दिल्याचे मेहता यांनी सांगितले. मात्र, प्रतिज्ञापत्र अद्याप मिळाले नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. व्याजावरील व्याजाबाबत आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतरांना एकत्रितपणे बसून योग्य उपाय शोधावा, असे खंडपीठाने सूचविले आहे. कर्जफेडीच्या मुदतवाढीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ उद्या सुनावणी घेणार आहे.
आरबीआयने कोरोना महामारीत दिलासा देण्यासाठी दोनवेळा कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ ३१ ऑगस्टला संपली आहे.
