चिंताजनक! 'मूडीज'ने घटविला देशाच्या जीडीपीचा अंदाजित विकासदर

वर्ष २०२० मध्ये जीडीपीचा विकासदर ६.६ टक्के तर वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीचा विकासदर ६.७ टक्के राहील, असा अंदाज मूडीजने व्यक्त केला. मात्र, हा विकासदर पूर्वीहून कमी राहिल, असे मूडीजने म्हटले आहे.

मूडीज

Published : Dec 13, 2019, 3:15 PM IST

नवी दिल्ली - मूडीजने इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा ५.६ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला. रोजगारामधील प्रमाण घटल्याने जीडीपी घटणार असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. मूडीजने मागणी वाढविण्याची गरज व्यक्त केली.

वर्ष २०२० मध्ये जीडीपीचा विकासदर ६.६ टक्के तर वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीचा विकासदर ६.७ टक्के राहील, असा अंदाज मूडीजने व्यक्त केला. मात्र, हा विकासदर पूर्वीहून कमी राहिल, असे मूडीजने म्हटले आहे. भारताच्या जीडीपीचा अंदाजित विकासदर ५.६ टक्के होईल, असे मूडीजने म्हटले आहे. गतवर्षी देशाच्या जीडीपीचा विकासदर हा ७.४ टक्के होता.

हेही वाचा- जीएसटी मोबदला ठराविक नव्हे तर सर्वच राज्यांचा थकित - निर्मला सीतारामन

वर्ष २०१८ च्या मध्यावधीपासून देशाच्या आर्थिक विकासदर घसरत आहे. चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर हा ८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर घसरला आहे. तर तिसऱ्या तिमाहीत विकासदर आणखी घसरून ४.५ टक्के झाला आहे.
केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट करातील कपात, बँकांचे भांडवलीकरण, पायाभूत नियोजनावर निधी खर्च करणे व वाहन उद्योगाला सहाय्य अशी वित्तीय सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे कमी झालेल्या मागणीचा प्रश्न सुटलेला नाही. मागणी हीच अर्थव्यवस्था पुढे नेणारी आहे, असे मूडीजने म्हटले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी करूनही कर्जाचे व्याज दर कमी झाले नाही. कारण बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील वित्तपुरवठा विस्कळित झाला आहे.
केंद्र सरकारने मागणी वाढणीसाठी प्रोत्साहन दिले. तरीही चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात व्यापारी वाहनांच्या विक्रीत २२.९५ टक्के घट झाली आहे.

मूडीजने घटविले आहे देशाचे पतमानांकन-

मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने नोव्हेंबरमध्ये देशाचे पतमानांकन स्थिरऐवजी नकारात्मक असे केले आहे. सरकार आर्थिक प्रश्नांवर मात करण्यासाठी अंशत: निष्प्रभ ठरल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. याचा परिणाम म्हणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आर्थिक जोखीम वाढत आहे. देशाचा विकासदर गतवर्षीहून अंशत: कमी राहणार असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.

चालू आर्थिक वर्षात विकासदर हा पूर्वीच्या अंदाजाप्रमाणे ६.१ टक्के न राहता ५ टक्के राहील, असे आरबीआयने पतधोरण जाहीर करताना म्हटले आहे.

वर्ष २०१८ च्या मध्यावधीपासून देशाच्या आर्थिक विकासदर घसरत आहे. चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर हा ८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर घसरला आहे. तर तिसऱ्या तिमाहीत विकासदर आणखी घसरून ४.५ टक्के झाला आहे.
केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट करातील कपात, बँकांचे भांडवलीकरण, पायाभूत नियोजनावर निधी खर्च करणे व वाहन उद्योगाला सहाय्य अशी वित्तीय सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे कमी झालेल्या मागणीचा प्रश्न सुटलेला नाही. मागणी हीच अर्थव्यवस्था पुढे नेणारी आहे, असे मूडीजने म्हटले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी करूनही कर्जाचे व्याज दर कमी झाले नाही. कारण बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील वित्तपुरवठा विस्कळित झाला आहे.
केंद्र सरकारने मागणी वाढणीसाठी प्रोत्साहन दिले. तरीही चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात व्यापारी वाहनांच्या विक्रीत २२.९५ टक्के घट झाली आहे.

मूडीजने घटविले आहे देशाचे पतमानांकन-

Intro:Body:

New Delhi, Dec 13 (PTI) Moody's Investors Service on Friday said it has lowered its 2019 GDP growth forecast for India to 5.6 per cent as slow employment growth weighs on consumption.

   It expects economic growth to pick up in 2020 and 2021 to 6.6 per cent and 6.7 per cent respectively, but sees the pace of growth remaining lower than past.

   "We have lowered our 2019 gross domestic product (GDP) growth forecast for India to 5.6 per cent, which is lower than 7.4 per cent growth in 2018," Moody's said in a report.

   "India's economic growth has decelerated since mid-2018, with real GDP growth slipping from nearly 8 per cent to 5 per cent in the second quarter (April-June) of 2019," it noted.

   It further slipped to 4.5 per cent in July-September quarter.

   "Consumption demand has cooled notably, with slow employment growth weighing on consumption," it said. "We expect economic growth to pick up in 2020 and 2021 to 6.6 per cent and 6.7 per cent, respectively, but the pace of growth will remain lower than in the recent past."

   Moody's said fiscal measures undertaken by the government - such as corporate tax rate cuts, bank recapitalisation, infrastructure spending plans, support for the auto sector and others - do not directly address widespread weakness in consumption demand, which has been the chief driver of the economy.

   In addition, interest rate cuts by the Reserve Bank of India are not being adequately transmitted to lending rates because of the credit squeeze caused by disruption in the non-bank financial sector, it said.

   Commercial vehicle sales in India declined 22.95 per cent in the six months ended September 30 2019 compared with the same period a year earlier.

   "Commercial vehicle sales have been hit by the liquidity squeeze in the financial sector and the economic slowdown, despite support from government stimulus measures to boost demand and vehicle purchases ahead of India's migration to new emission standards," it said.

   It expected auto loan delinquencies to increase in the next few quarters as the economic slowdown will constrain demand for freight transportation and put pressure on freight rates.

   "However, the slowing economic growth has yet to significantly impact the performance of underlying loans as the decline in commercial vehicle sales over the past quarters has helped ease the surplus capacity situation in the medium and heavy commercial vehicle segments and supported the performance," it added.

Conclusion:

For All Latest Updates