नवी दिल्ली - केंद्र सरकार सुधारणांचा कार्यक्रम सुरू होण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्त्वाची आर्थिक विधेयके सादर करण्यावर भर देणार आहे. या अधिवेशनात महत्त्वाची २० आर्थिक विधेयके सादर होणार आहेत.
विद्युत वितरण क्षेत्राचे परवाने काढून घेणे, भारतीय स्पर्धात्मक आयोगता (सीसीआय) सुधारणा आणि पीएफआरडीए कायदे आणि नव्या वित्तीय संस्थेची निर्मिती, क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी अशी महत्त्वाची आर्थिक विधेयके संसदेत सादर होणार आहेत.
हेही वाचा-पंतप्रधानांकडून सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली जाणार असल्याची शक्यता
- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारीला वित्तीय विधेयक २०२१-२२ सादर करणार आहेत. यामध्ये सीसीआयमध्ये सुधारण्याचा समावेश आहे. त्यामधून सरकारला प्रशासनामध्ये महत्त्वाचे रचनात्मक बदल करण्याचा उद्देश आहे. तसचे सीसीआयला भारतामध्ये विस्तार करण्याचा हेतू आहे. या विधेयकातील सुधारणेने सीसीआयला देशभरात प्रादेशिक कार्यालये सुरू करता येणार आहेत.
- पेन्शन फंड रेग्युलटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथिरिटी (सुधारणा) २०२१ विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. त्यामधून पीएफआरडीए कायद्यात सुधारणा होऊन एनपीएस ट्रस्ट ही पीएफआरडीएचे स्वतंत्र अस्तित्व राहणार आहे. त्यामागे संस्थेच्या बळकटीकरणाचा उद्देश आहे.
- केंद्र सरकार नॅशनल बँक ऑफ फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्टर आणि डेव्हलपमेंट (एनएबीएफआयडी) विधेयक २०२१ सादर करणार आहे. या विधेयकातून नवीन आर्थिक संस्था (डीएफआय) तयार करणार आहे. पायाभूत विकासकामांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी ही मुलभूत वित्तीय संस्था अस्तित्वात येणार आहे. तसेच पायाभूत प्रकल्पांसाठी शाश्वत आणि मदत करणारी विकास बँक म्हणून या संस्थेचे काम राहणार आहे.
- क्रिप्टोचलनाला अद्याप भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली नाही. या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोचलन आणि ऑफिशियल डिजीटल चलन नियमन विधेयक सादर केले जाणार आहे. यामधून आरबीआयने जारी केलेल्या डिजीटल चलनासाठी आकृतीबंध करण्याची सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. काही अपवाद वगळता क्रिप्टोचलनाच्या तंत्रज्ञानाचा आणि क्रिप्टोचलनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
- खाणी आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक २०२१ सादर केले जाणार आहे. त्यामधून या क्षेत्रात आणखी सुधारणा होऊन गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याचा उद्देश आहे.
- वीज (सुधारणा) विधेयक २०२१ हे खूप प्रतिक्षेतील विधेयक आहे. यामधून वीज क्षेत्रात स्पर्धा करणे, कायद्याची पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्याला आयोगावर नियुक्त करणे, एपीटीईएलचे बळकटीकरण करणे आणि ग्राहकांचे कर्तव्य आणि अधिकारांचे संरक्षण निश्चित करण्याचा समावेश आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पाच्या अंदाजाहून वित्तीय तुटीत १४५.८ टक्क्यांची वाढ
