हैदराबाद – आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर कमालीचे घसरण असताना देशातही पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी व्हावेत, अशी लोकांची अपेक्षा आह. मात्र, तसे घडले नाही. मात्र, आता खनिज तेलाच्या दरात किंचिंत वाढ झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत 7 जूनपासून रोज वाढ होत आहे. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गेल्या दहा दिवसांत पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 6 रुपयांनी वाढला आहे.
पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती सर्वसाधारण तर्काहून वेगळ्या असतात. देश हा खनिज तेलाच्या पूर्ततेसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे वाढलेले दर, रुपयाचे इतर चलनाच्या तुलनेत झालेली घसरण, इंधनासाठी द्यावे लागणाऱ्या अनुदानाचा सरकारवर असलेला बोझा ही पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची कारणे आहेत. याशिवाय खनिज तेल मार्केटिंग कंपन्यांना झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी दर वाढवावे लागतात. प्रत्यक्षात याबाबत अधिक सखोल माहिती घेऊ.
पेट्रोलियममधील नफेखोरी
सुरुवातीला पाहू, खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाचे घसरणारे मूल्य. दिल्लीमधील पेट्रोलच्या किमती विचारात घेऊ. 2013मध्ये खनिज तेलाची किंमत प्रति बॅरल (159 लिटर) 111.59 डॉलर होती. त्यापूर्वी रुपया व डॉलरमधील विनिमिय दर हा 66.89 रुपये होते. त्यामुळे पेट्रोल प्रति लिटर हे 46.94 रुपये होते. त्यावेळी दिल्लीत पेट्रोल प्रति लिटर 76.06 रुपयांना विकले गेले. त्याचप्रमाणे 2018मध्ये प्रति लिटर खर्च, विनिमय दर होता. तर खनिज तेलाची किंमत प्रति लिटर 33.90 रुपये होती. तर दिल्लीत पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे 76 रुपये होता.
एप्रिलमध्ये खनिज तेलाचे दर प्रति बॅरल 19.90 डॉलरहून कमी किमतीने तळ गाठला होता. तर रुपया आणि डॉलरमध्य विनियम दर हा 75.27 रुपये होता. त्यामुळे पेट्रोलची प्रति लिटर किंमत ही 9.42 रुपये होती. असे असले तरी पेट्रोल हे प्रत्यक्षात प्रति लिटर 70 रुपये होते. त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमतीसाठी चलनाचा विनियम दर आणि रुपयाची घसरण हे कारण सयुक्तिक ठरत नाही.
दुसरे म्हणजे, खनिज तेलासाठी सरकारला मोठे अनुदान द्यावे लागते, असा दावा करण्यात येतो. मात्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभागाची आकडेवारीतून वेगळीच माहिती समोर येते. खनिज तेल क्षेत्राने केंद्र सरकारला 2017-18मध्ये 4 लाख 56 हजार 530 कोटी रुपये मिळवून दिले.
खनिज तेल क्षेत्र देते, सरकारकडून घेत नाही!
सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे पेट्रोलियम क्षेत्रावरील एकूण अनुदान हे 2018-19 मध्ये 8.3 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील अंदाजाप्रमाणे सरकारला 24 हजार 833 कोटी रुपयांच्या अनुदानाऐवजी 37 हजार 478 कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे लागणार आहे. मात्र, हे सरकारला खनिज तेल क्षेत्राकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाहून खूप कमी आहे. केंद्र सरकारला पेट्रोलिय क्षेत्राकडून 4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. केंद्र सरकारने 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात एकूण अनुदानासाठी 3 लाख 38 हजार 949 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. याचा अर्थ सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सर्व अनुदानाचा बोझा हा पेट्रोलियम क्षेत्रावर आहे.
तिसरा मुद्दा म्हणजे, तेल कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागतो, असा दावा! 2018-19 मध्ये सार्वजनिक तेल कंपन्यांना 69 हजार 714 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. त्यामुळे तेल कंपन्यांच्या नुकसानीचा दावा चुकीचा आहे. तेल कंपन्यांकडून केवळ पेट्रोलियम उत्पादनाची प्रत्यक्ष किंमत होणारी विक्री यामधील फरक दाखविण्यात येतो.
खनिज तेल आणि पेट्रोलचे 2013, 2018 आणि 2020 मधील दर
| वर्ष/सविस्तर माहिती | खनिज तेलाच्या प्रति बॅरलची किंमत (159 लिटर) | रुपया/डॉलर विनिमय दर (रु.) | प्रति बॅरल किंमत (रु.) | प्रति लिटर दर (रु.) | दिल्लीतील पेट्रोल दर (रु.) |
| 2013 (3 सप्टें) | $111.59 | 66.89 | 7,464 | 46.94 | 76.06 |
| 2018 (20 मे) | $79.14 | 68.12 | 5,391 | 33.90 | 76.24 |
| 2020 (एप्रिल) | $19.90 | 75.27 | 1,498 | 9.42 | 70.00 |
भारतात करावी लागणारी पेट्रोलियम उत्पादनाची आयात
चौथा मुद्दा विचारात घेऊ, भारताला मोठ्या प्रमाणात तेलाच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. देशात गरजेच्या 84 टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते. मात्र, देशात जेवढे खनिज तेल लागते, त्याहून अधिक भारत आयात करतो. भारताकडून खनिज तेलाचे शुद्धीकरण करून त्याची विदेशात विक्री होते. पेट्रोलियम अँड लुब्रिकंट्स कंपनीने 2018-19 मध्ये निर्यातीमधून 23 हजार 07,663 कोटी रुपये मिळविले. यावेळी मात्र, घसरलेल्या रुपयाचा निर्यातीत फायदा झाला, याची फारशी चर्चा झाली नाही. मात्र, आयातीच्यावेळी तशी चर्चा करण्यात येते. देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी 11.60 टक्के पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात करण्यात येते. त्यामुळे खनिज तेलाच्या आयातीमुळे इंधनाचे दर जास्त असतात, हे कारण चुकीचे आहे. त्यामुळे, तेल क्षेत्राकडून कमी किमतीचा लाभ लोकांपर्यत न पोहोचविण्याचे कोणतेही तर्कसंगत कारण नाही.
सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनाच्या धोरणावर विचार करण्याची गरज आहे. किमान सध्या, तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या आणि त्यापासून वाढणाऱ्या वस्तूंच्या किमती सरकारने वाढविणे थांबवावे.
( हा लेख डॉ. पी. एस. एम राव, विकास अर्थतज्ज्ञ यांनी लिहिला आहे. वरील मते ही लेखकाची स्वत:ची आहेत.)
