जाणून घ्या, क्रिप्टोचलनाबाबत इत्यंभूत माहिती

देशात रुपयांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे आरबीआयकडून नियंत्रित केले जातात. मात्र, आभासी चलनाचे नियंत्रण हे शक्य नसल्याने याबाबत मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- देशभरात ७० लाख जणांकडे १ अब्ज डॉलरचे क्रिप्टोचलन आहे. यामध्ये वर्षभरात ७०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अशा क्रिप्टोचलनाबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्तवाचे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. या विधेयकाच्या निमित्ताने क्रिप्टोचलनाबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

क्रिप्टोचलन हे आभासी चलन असते. त्याची ऑनलाईन खरेदी अथवा विक्री करता येते. ऑनलाईन खरेदीसाठी काही व्यवहारात क्रिप्टोचलन स्वीकारले जाते. अद्याप आरबीआयने देशात क्रिप्टोचलनचा वापर करण्याला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे देशात क्रिप्टोचलनाचे व्यवहार हे सरकारमान्य नाहीत.

हेही वाचा-जगातील सर्वात मोठ्या स्टील कंपनीकडून २० टक्के कर्मचारी कपातीची घोषणा

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणार विधेयक

देशात रुपयांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे आरबीआयकडून नियंत्रित केले जातात. मात्र, आभासी चलनाचे नियंत्रण हे शक्य नसल्याने याबाबत मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोचलनावरील सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठविल्यानंतर क्रिप्टोचलनावर नियम घालणारे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोचलन आणि ऑफिशियल डिजीटल चलन नियमन विधेयक सादर केले जाणार आहे. यामधून आरबीआयने जारी केलेल्या डिजीटल चलनासाठी आकृतीबंध करण्याची सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. काही अपवाद वगळता क्रिप्टोचलनाच्या तंत्रज्ञानाचा आणि क्रिप्टोचलनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून चुकीचे कथन - केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची राज्यसभेत टीका

क्रिप्टोचलनाने होतात बेकायदेशीर व्यवहार-

आभासी चलनाचा वापर अमली पदार्थांचे व्यवहार, विविध तस्करी व दहशतवादी कारवाया कारण्यासाठी लागणारा आर्थिक पुरवठा करण्यासाठी केला जावू शकतो. अशा अनधिकृत व्यवहारांमधून बेकायदेशीर कामे केली जाऊ शकतात. त्यावर पोलिसांसह इतर अंमलबजावणी संस्थेला नियंत्रण ठेवणे मोठे आव्हान आहे.

हेही वाचा-किरकोळ बाजारपेठेत जानेवारीत महागाईचे प्रमाण कमी; ४.०६ टक्क्यांची नोंद

क्रिप्टोचलनाचे तोटे-

• बँकेच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे नियंत्रित असतात. त्यामधून सरकार कर वसूल करते. मात्र, क्रिप्टोचलनाच्या व्यवहारात कुठलीही मर्यादा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरी केली जाऊ शकते. यामुळे देशाच्या आर्थिक घडीला फटका बसू शकतो.
• आभासी चलनाच्या माध्यमातून रोख रक्कम स्वतःजवळ बाळगता येऊ शकत नाही. केवळ ऑनलाईन डिजिटल माध्यमांवर हा व्यवहार करता येतो. या व्यवहाराला सरकारकडून मान्यता नसल्याने यातून होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी आरबीआय घेत नाही.
• क्रिप्टोचलन हा डिजीटल चलनाचा प्रकार आहे. हे पैसे बँकेमधून काढता येत नाहीत. त्यामुळे हे पैसे दिसू शकत नाहीत. मात्र, त्याचे जगभरात व्यवहार करण्यात येतात.

क्रिप्टोचलनाला कायद्याने परवानगी आहे का?

भारतात आभासी चालनावर बंदी घालण्याचा कुठलाही कायदा नसल्याचा इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनने दावा करत बंदी उठविण्याची याचिकेतून मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिप्टोचलनावरील बंदी उठवली आहे. असे असले तरी आभासी चलनाचे काही फायदे आणि तोटेही आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टोचलनाचे नियम करण्यासाठी नवीन विधेयक लागू करण्यात येणार आहे. क्रिप्टोचलनाला अद्याप आरबीआयने परवानगी दिलेली नाही. माजी केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने क्रिप्टोचलनावर बंदी घालण्याची शिफारस ३० जुलै २०२० मध्ये केली होती. त्याचा वापर करणाऱ्यांना १० वर्षे तुरुंगाची शिक्षा करणाऱ्या कायद्याचा कच्चा मसुदाही तयार केला होता.

नॅसकॉमने क्रिप्टोचलनाच्या बंदीला केला होता विरोध

जोखीमवर आधारित क्रिप्टोचलनाचे नियमन करणारी यंत्रणा तयार करावी, अशी अपेक्षा नॅसकॉमने व्यक्त केली होती. क्रिप्टोचलनाचे नियमन करणारे कायदे केल्यास अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला नवे तंत्रज्ञान समजू शकणार आहे. त्यामुळे त्यांना गुप्तपणे गुन्ह्याबाबत माहिती घेणे शक्य होणार असल्याचे नॅसकॉमने म्हटले आहे.

फेसबुकनेही केली होती लिब्राची घोषणा-

इंटरनेटविश्वात आभासी चलन असलेल्या क्रिप्टोचलनाच्या व्यवसायात फेसबुकदेखील उतरणार आहे. त्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील लिब्रा नेटवर्क ही कंपनी पेमेंट व्यवस्थेसह ब्लॉकचेन यंत्रणा फेसबुकसाठी विकसित करणार आहे. फेसबुकने २०१९ मध्ये लिब्रा नेटवर्कची जीनिव्हामध्ये सुरुवात केल्याचे अमेरिकेच्या माध्यमांनी म्हटले होते. लिब्रा हा फेसबुकचा अंतर्गत प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून डिजिटल चलन विकसित केले जाणार असल्याचे वृत्तात म्हटले होते. लिब्रा कंपनीकडून डिजिटल चलनासाठी लागणारे पेमेंट, ब्लॉकचेन, अॅनालिटीक्स आणि बिग डाटा विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरदेखील विकसित करण्यात येणार आहे. फेसबुक सुमारे १२ वित्तीय संस्था आणि ऑनलाईन मर्चंटस नोकरीत घेत असल्याचे अमेरिकेतील माध्यमाने यापूर्वी म्हटले होते. तर दुसऱ्या एका माध्यमानेदेखील फेसबुकची ५० जणांची टीम आभासी चलनावर काम करत असल्याचे म्हटले होते.

जगभरात क्रिप्टोचलनाची स्थिती काय आहे?

जपान, अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, युरोपियन युनियन, फिनलँड, बेल्जियम, युके, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियाने बिटकॉईनला परवानगी दिली आहे. चीन, रशिया, व्हिएतनाम, बोलिव्हिया, कोलंबिया व एक्वेडर या देशांमध्ये क्रिप्टोचलनावर बंदी घालण्यात आली आहे.