मुंबई - जगभरात 27 जून म्हणजे आज आंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिन साजरा करण्यात येतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेची 74 वी बैठक 6 एप्रिल 2017 ला पार पार पडली. याचदिवशी 27 जून हा आतंररराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) दिन म्हणून जाहीर करण्यात आला. एमएसएमई हे त्यांचे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करत आहेत, याचे महत्त्व जाण्यासाठी एमएसएमई दिन साजरा करण्यात येतो. तसेच नवसंशोधन आणि नवनिर्मिती आणि सर्वांसाठी शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे, हा हेतू आहे.
भारतामधील एमएसएमई उद्योग देशामध्ये 633.88 लाख एमएसएमई उद्योग आहेत. त्यामध्ये बहुतांश पुरुषांचे अधिक वर्चस्व आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणने (एनएसएस) 2015-16 मध्ये 73 वी फेरी घेतली होती. त्यावेळी या उद्योगामधून 11.10 कोटी रोजगार निर्मिती होत असल्याचे दिसून आले होते. यामध्ये 360.41 लाख उत्पादन, 387.18 व्यापार आणि 362.22 लाख इतर सेवा क्षेत्रात रोजगार निर्मिती झाल्याचे एनएसएसने म्हटले.
कोरोनाचा एमएसएमईवर परिणाम
- नुकतेच एका सर्वेक्षणामध्ये 71 टक्के एमएसएमई उद्योग हे मार्च 2020 मध्ये कामगारांना वेतन देवू शकले नसल्याचे म्हटले आहे.
- या उद्योगाचे देशाच्या जीडीपीत 30 टक्के योगदान आहे. तर एमएसएमईमधून 114 दशलक्ष लोकांना रोजगार दिला जातो.
- असंघटित क्षेत्राकरता कायमस्वरुपी मदत असावी, ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकार त्यासाठी मदत करेल, अशी अपेक्षा करण्यात येते. प्रत्यक्षात पैसे हे सरकारसाठी आव्हान नाही. तर गरजुपर्यंत मदत पोहोचिवण्यासाठी आदर्श यंत्रणेचे कमतरता आहे.
- आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 5 टक्के विकासदर घसरला तर त्याचा मोठा फटका भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राला बसणार असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राला फटका बसल्याने देशातील लघू उद्योगांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असा इशारा क्रिसिलच्या अहवालात देण्यात आला आहे.
- सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राच्या उत्पन्नात 21 टक्क्यापर्यंत घसरण होणार आहे. तर उद्योग चालविताना मिळणाऱ्या नफ्यात 4 ते 5 टक्क्यापर्यंत घसरण होणार आहे.
या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्जहमीशिवाय तीन लाख कोटींचे कर्ज देण्याची घोषणा केली. या कर्जाची परतफेड चार वर्षांमध्ये करायची आहे. यामध्ये पहिल्या वर्षी त्यांना मुद्दलची परतफेड करण्याची गरज नाही. या योजनेचा लाभ ४५ लाख एमएसएमईंना होणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
