जाणून घ्या, आरबीआयच्या पतधोरणातील ठळक मुद्दे

कोरोनाच्या संकटात आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दर हा जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासदर हा चालू आर्थिक वर्षात ९.५ घसरेल, असा अंदाज आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केला.

नवी दिल्ली - आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण समितीने घेतलेले निर्णय जाहीर केले आहेत. पतधोरण समितीने ४ टक्के रेपो दर हा स्थिर ठेवण्याचा घेतल्याची माहिती दास यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ९.५ टक्क्यांनी घसरेल, असा अंदाज शक्तिकांत दास यांनी यावेळी व्यक्त केला.

आरबीआयच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक आज संपली आहे. बैठकीनंतर बोलताना आरबीआयच्या पतधोरण समितीचे अध्यक्ष शक्तिकांत दास यांनी माध्यमांना पतधोरणाबाबत माहिती दिली.

हेही वाचा-आरबीआयकडून रेपो दर 'जैसे थे'; अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या लढ्यात निर्णायक टप्प्यावर

यामधील काही ठळक मुद्दे

• आरबीआयने रेपो दर हा ४ टक्के स्थिर ठेवला आहे.
• चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा ९.५ टक्के घसरण्याचा अंदाज आहे.
• जुलै ते सप्टेंबरमध्ये विकासदर हा ९.८ टक्के घसरण्याचा अंदाज आहे. तर ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये विकासदरात ५.६ टक्के घसरण्याचा अंदाज आहे. तर मार्चच्या तिमाहीत विकासदर वाढून ०.५ टक्के होईल, असा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला आहे.
• जीडीपीचा विकासदर हा एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत २०२१-२२ मध्ये २०.६ होण्याचा अंदाज आहे.
• आरबीआयच्या पतधोरण समितीने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी लवचिक पतधोरण स्वीकारले आहे.
• कोरोनाच्या लढ्यात देशाची अर्थव्यवस्था निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. संसर्ग टाळण्यावरून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
• पहिल्या तिमाहीतील आर्थिक विकासदराची घसरण मागे राहिली आहे. चंदेरी किनार ही स्पष्ट दिसत आहे.
• जीडीपीच्या विकासदरातील घसरण थांबू शकते. चालू आर्थिक वर्षाच्या मार्च तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विकास वधारण्याची शक्यता आहे.
• सप्टेंबरच्या तिमाहीत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. तर डिसेंबर आणि मार्चच्या तिमाहीत महागाई ही आरबीआयच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचेल.
• सप्टेंबरच्या तिमाहीत किरकोळ बाजारपेठेतील महागाई ही ६.८ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
• सध्याची महागाई ही तात्पुरती आहे. कृषी क्षेत्राची स्थिती उज्जवल आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती मर्यादित राहणार आहेत.
• आरटीजीएसमधून पैस पाठविण्याची व्यवस्था डिसेंबरमध्ये २४X७ राहणार आहे.
• किरकोळ कर्जाचे प्रमाण ५ कोटीवरून ७.५ कोटी रुपये झाले आहे.
• बाजारात चलनाची पुरेशी तरलता ठेवण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे पुढील आठवड्यात खुल्या बाजारात विक्री करण्यात येणार आहेत.
• पतधोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी रेपो दर स्थिर ठेवून लवचिक आर्थिक धोरण स्वीकारण्यासाठी अनुकूल मत दिले.