नवी दिल्ली - देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याची स्थिती कशी आहे, याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालामधून (आर्थिक सर्व्हे) दिसून येत असते. हा अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण संसदेमध्ये सादर करणार आहेत. या अहवालात सरकारचे आर्थिक प्रगतीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी शिफारसी असणार आहेत.
आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करण्याची प्रमुख जबाबदारी मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही सुब्रमण्यम यांच्यावर होती. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीवरुनच अर्थसंकल्प तयार करण्यात येतो. या सर्व्हेत केलेल्या शिफारसीचे प्रतिबिंब उद्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिसण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्प २०२० : कर संकलनात मोठी घट झाल्याने निर्मला सीतारामन यांच्या समोर आव्हान
मागील आर्थिक सर्व्हेमध्ये बँकिंग व्यवस्था, शाश्वत उर्जा, सरकारी धोरणात सुस्पष्टता यावर शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. तसेच महागाईवर सरकारचे नियंत्रण आणि निर्यात वाढीसाठी उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, असे आर्थिक सर्व्हेमध्ये म्हटले होते. हा आर्थिक सर्व्हे ४ जूलै २०१९ ला सादर करण्यात आला होता.
हेही वाचा-अर्थसंकल्प २०२० : कृषी क्षेत्राला हवी आहे अधिक गुंतवणूक
अर्थव्यवस्थेचा घटलेला विकासदर, रोजगार निर्मितीचे कमी झालेले प्रमाण आणि मागणी वाढण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला चालना देणे यावर आर्थिक सर्व्हेमध्ये शिफारसी असण्याची शक्यता आहे. आर्थिक सर्व्हेमध्ये वर्षभरातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणी आणि आर्थिक प्रगतीची आकडेवारी असणार आहे.
