श्रीनगर – केंद्रातील भाजपा सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 ला जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत जम्मू आणि काश्मीर हे देशाचा मुकूटमणी असल्याचे म्हटले होते. आम्हाला पाच वर्षे द्या, आम्ही जम्मू आणि काश्मीरला सर्वाधिक विकसित राज्य करू, असा त्यांनी दावा केला होता. मात्र, वर्ष उलटून झाल्यानंतर भाजपच्या आश्वासनाप्रमाणे या राज्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली नाही.
जम्मू आणि काश्मीरची आर्थिक परिस्थिती आणखीनच वाईट झाल्याचे स्थानिकांचे मत आहे. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरचा विकासदर वाढला नाही, तर महसुलात मोठ्या प्रमाणात झालेली घसरण आणि बेरोजगारीच्या समस्येला ही राज्ये सामोरे जात आहेत.
- उद्योग संकटात!
आदरातिथ्य आणि पर्यटन क्षेत्र हे जम्मू आणि काश्मीरच्या जीडीपीत सुमारे 15 टक्के योगदान देतात. राज्यांचा विशेष दर्जा काढण्याच्या निर्णयाने आदरातिथ्य आणि पर्यटन क्षेत्राने स्वागत केले होते. मात्र, राज्यांमधील टाळेबंदी वाढल्यानंतर पर्यटन क्षेत्राच्या सर्व आशा धुळीला मिळाल्या आहेत.
- खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणुकीचे कमी प्रमाण
जम्मू आणि काश्मीर हा देशाचा एक हिस्सा केल्याने खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणुकीत वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने मार्च 2020 मध्ये जागतिक गुंतवणूकदारांची परिषद आयोजित करण्याचे जाहीर केले. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही गुंतवणूक परिषद रद्द झाली आहे. याबाबत बोलताना आर्थिक आणि विकास विश्लेषक एजाज अयूब ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, की गुंतवणुकीसाठी राजकीय स्थिरता आणि लॉजिस्टिकसाठी पायाभूत क्षेत्रांच्या सुविधांची गरज आहे. राज्यांचे 370 कलम रद्द केल्याने आर्थिक स्थिरता व गुंतवणूक येऊ शकत नाही.
- बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण
घसरणारा औद्योगिक विकासदर आणि घटलेली गुंतवणूक या कारणांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार ऑगस्ट 2019 मध्ये राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे 22.4 टक्के होते, तर 370 हे कलम काढल्यानंतर जून 2020 मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण हे 18 टक्के राहिले आहेत.
माजी सनदी अधिकारी खलिद हुस्सेन म्हणाले, की यापूर्वी राज्यांतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बाहेरील लोकांना परवानगी नव्हती. मात्र, स्थानिक नागरिकांव्यतिरिक्त लोकांनाही सरकारी नोकऱ्या मिळत आहेत. त्यामुळे रोजगाराची स्थिती आणखी वाईट झाली आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे अंतरिम अध्यक्ष शेख बशीर म्हणाले, की गेल्या 70 वर्षांत जे शक्य झाले नाही, ते 370 कलम रद्द केल्याने झाल्याचा मोदी सरकारने दावा केला होता. मात्र, जे 70 वर्षात मिळविले होते, ते वर्षभरात गमाविले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरचे शिवसेनेचे अध्यक्ष मनिष साहनी म्हणाले, की जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढल्यानंतर राज्याच्या विकासात वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, भाजपने सर्व आशा आणि स्वप्न धुळीला मिळविले आहे.
