नवी दिल्ली - आयटी क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेवून अर्थसंकल्पात काही तरतूद करण्याची मागणी केली. यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांना १५ टक्के कॉर्पोरेट कर, सखोल तंत्रज्ञान असलेल्या स्टार्टअपसाठी निधी अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
आयटी कंपन्या, स्टार्टअप्स, मोबाईल डिव्हाईसेस या उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (सेझ) उत्पादन आणि सेवा कंपन्यांना १५ टक्के कॉर्पोरेट लागू करावा, अशी मागणी नॅसकॉमचे वरिष्ठ संचालक आशिष अग्रवाल यांनी केली. सध्या कंपन्यांना २२ टक्के कॉर्पोरेट लागू करण्यात येतो.
संबंधित बातमी वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१; उद्योग प्रतिनिधींशी निर्मला सीतारामन करणार चर्चा
अग्रवाल म्हणाले, सेझमधील कंपन्या रोजगार आणि गुंतवणुकीला चांगली चालना देवू शकतात. सखोल तंत्रज्ञान असलेल्या कंपन्यांसाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात चीनने मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. या क्षेत्रात २०३५ पर्यंत देशाला १ लाख कोटी डॉलर गुंतवणूक आकर्षित करता येईल, असा त्यांनी दावा केला.
हेही वाचा-'अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कमी होत असल्याचे पाहून वेळेआधीच रेपो दरात कपात'
अभियांत्रिकी आणि आयटी कंपन्यांना संरचना ते उत्पादन अशी क्षमता दाखविता येईल, असे इनोव्हेशन क्लस्टर उभारण्यात यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, वित्तीय सचिव राजीव कुमार, अर्थव्यवहार सचिव अतनू चक्रवर्ती, महसूल सचिव अजय भूषण पांडे, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव अजय प्रकाश, दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश आदी उपस्थित होते. तर विप्रो ग्लोबल चिफ दीपक आचार्य, अॅपल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विराट भाटिया आणि लाव्हा इंटरनॅशनलचे सीएमडी हरि ओम राय उपस्थित होते. इलेक्ट्रॉनिक अँड कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिलचे चेअरमन मनदीप सिंग पुरी, इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशचे चेअरमन पंकज महिंद्रू उपस्थित होते.
नवी दिल्ली - आयटी क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेवून अर्थसंकल्पात काही तरतूद करण्याची मागणी केली. यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांना १५ टक्के कॉर्पोरेट कर, सखोल तंत्रज्ञान असलेल्या स्टार्टअपसाठी निधी अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
आयटी कंपन्या, स्टार्टअप्स, मोबाईल डिव्हाईसेस या उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (सेझ) उत्पादन आणि सेवा कंपन्यांना १५ टक्के कॉर्पोरेट लागू करावा, अशी मागणी नॅसकॉमचे वरिष्ठ संचालक आशिष अग्रवाल यांनी केली. सध्या कंपन्यांना २२ टक्के कॉर्पोरेट लागू करण्यात येतो.
संबंधित बातमी वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१; उद्योग प्रतिनिधींशी निर्मला सीतारामन करणार चर्चा
अग्रवाल म्हणाले, सेझमधील कंपन्या रोजगार आणि गुंतवणुकीला चांगली चालना देवू शकतात. सखोल तंत्रज्ञान असलेल्या कंपन्यांसाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात चीनने मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. या क्षेत्रात २०३५ पर्यंत देशाला १ लाख कोटी डॉलर गुंतवणूक आकर्षित करता येईल, असा त्यांनी दावा केला.
हेही वाचा-'अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कमी होत असल्याचे पाहून वेळेआधीच रेपो दरात कपात'
अभियांत्रिकी आणि आयटी कंपन्यांना संरचना ते उत्पादन अशी क्षमता दाखविता येईल, असे इनोव्हेशन क्लस्टर उभारण्यात यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, वित्तीय सचिव राजीव कुमार, अर्थव्यवहार सचिव अतनू चक्रवर्ती, महसूल सचिव अजय भूषण पांडे, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव अजय प्रकाश, दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश आदी उपस्थित होते. तर विप्रो ग्लोबल चिफ दीपक आचार्य, अॅपल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विराट भाटिया आणि लाव्हा इंटरनॅशनलचे सीएमडी हरि ओम राय उपस्थित होते. इलेक्ट्रॉनिक अँड कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिलचे चेअरमन मनदीप सिंग पुरी, इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशचे चेअरमन पंकज महिंद्रू उपस्थित होते.
Intro:Body:
New Delhi, Dec 16 (PTI) A 15 per cent corporate tax rate for services companies in SEZs, setting up a fund for deep-tech startups and establishing clusters to demonstrate design-to-manufacturing capabilities of tech firms were some of the key demands made by the IT sector at the pre-budget consultation on Monday.
Representatives from the IT, startups and mobile devices sectors met Finance Minister Nirmala Sitharaman to put forward their demands from the Budget next year.
"What we have suggested is that given that they have reduced the manufacturing corporate tax rate to 15 per cent...the fact that the SEZ sunset is happening, at least for the new services companies in SEZs, if you make it 15 (per cent), then you will have one composite rate in SEZ for both manufacturing and services," Nasscom Senior Director and Public Policy Head Ashish Aggarwal told PTI after the over two-hour meeting.
He added that combined with other criteria like employment and investments over a period of time, SEZs can drive further growth.
Aggarwal said another recommendation made was to drive innovation and growth for deep-tech startups in the country.
"Set up a fund for deep-tech companies...it is no longer just about low-value jobs. The focus is on deep-tech. China has attracted a lot of investment. Globally, we see a trillion dollar opportunity till 2035 in deep-tech, so setting up a fund for enabling access of capital to deep-tech startups," he added.
Nasscom has also suggested setting up innovation clusters where "design-to-manufacture" capabilities of engineering and IT companies can be demonstrated.
"So you walk in with an idea and go out with a prototype. Such clusters do exist globally and this can be used as an opportunity to showcase India's capabilities as a sector," he said adding there were other areas as well where clarity has been sought by the industry body.
Indian Private Equity and Venture Capital Association President Rajat Tandon said the body's demands were primarily around clarity and consistency of rules.
"Our demands have been primarily around clarity and consistency, so that confidence of international stakeholders is there and hopefully, we can see more investments coming in. We are at the tip of the iceberg, and the minister has been very assuring," he added.
He said clarifications were needed around areas like certain treaties, sunset clauses and if pool of capital can be increased from investments done by global pension funds that can "further help build the ecosystem".
Vishakha Saigal, Vice President and Head at Reliance Jio, pointed out that it is important that a robust data centre infrastructure is created to meet the burgeoning data demand seen in the country.
"It is very important to have a robust data structure and complete infrastructure in India because without that, nothing is going to happen...Our current data centre capacities, they are extremely less, the demand is already outstripping the supply," she said.
Saigal noted that India is already the largest data consumer in the world and has outpaced even developed countries.
"So if we don't catch up on data centre infrastructure in India, it is very difficult to achieve our target for USD 1 trillion (digital) economy," she said.
Saigal highlighted that it is also important to create an "enabling PoS (point of sale) infrastructure" in areas which are under- penetrated.
"Currently, there are large number of merchants which are still not on board, so to drive government vision of cashless economy, it is imperative that the government comes out with a subsidy, fiscal measures or incentives for players who are actually reaching out with innovative solutions and PoS infrastructure in rural areas in tier II and III cities, which are under-penetrated in terms of financial transactions," she said.
Sitharaman will meet different stakeholder groups as part of pre-budget consultations for the forthcoming General Budget 2020-21.
During Monday's meeting, issues around use of Big Data technology, digital infrastructure and role of government, and regulation of digital economy, especially in the wake of privacy concerns were discussed.
Financial regulation, ease of doing business for startups, infrastructure gaps for digital India and taxation issues were also discussed, an official statement said.
The participants shared their views and suggestions regarding Big Data, incentives for encouraging setting up of data centres, fiscal incentives for data localisation, incentives for pushing digital penetration in rural areas, and corporate guarantee to startups for competing with other nations, it added.
Other demands included rationalisation of MAT tax rate, tax exemption for startup units, creation of specific agency for looking after cross border financial crimes, increasing women employment (gender dividend in skill development), training youth in skill development along with international internships and incentivising Research & Development (R&D) within India.
"While the experts suggested improvements in their respective fields, they also gave a variety of solutions to the sector specific problems. Many speakers suggested giving tax sops to startups and nurture them in the country," the statement said.
The meeting was attended by Minister of State for Finance and Corporate Affairs Anurag Thakur, Finance Secretary Rajeev Kumar, Economic Affairs Secretary Atanu Chakraborty, Revenue Secretary Ajay Bhushan Pandey, MeitY Secretary Ajay Prakash Sawhney, Telecom Secretary Anshu Prakash and others.
Representatives from the industry included Wipro Global Chief Legal Officer Deepak Acharya, Apple India Managing Director (Strategy and Policy) Virat Bhatia and Lava International CMD Hari Om Rai.
Electronic and Computer Software Export Promotion Council Chairman Mandeep Singh Puri, Telecom Equipment Manufacturers Association of India (TEMA) President NK Goyal and Indian Cellular and Electronics Association (ICEA) Chairman Pankaj Mohindroo were also present.
Conclusion:
