थेट विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण आणखी शिथिल होणार? आंतरमंत्रिय गटात चर्चा - थेट विदेश गुंतवणूक

ज्या क्षेत्रात १०० टक्के विदेशी गुंतवणूकीला परवानगी अशा क्षेत्रासाठी नियम शिथिल करण्यावर डीपीआयटी विचार करत आहे. बहुतांश क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक ही स्वयंचलित मार्गाने (ऑटोमॅटिक रुट) करण्यात येते.

थेट विदेशी गुंतवणूक

Published : Oct 30, 2019, 5:05 PM IST

नवी दिल्ली - थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या नियम शिथिल करण्याबाबत आंतरमंत्रिय गटात चर्चा करण्यात आली. आंतरमंत्रिय गटाच्या अध्यक्षपदी औद्योगिक प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यवहार (डीपीआयटी) गुरुप्रसाद मोहपात्रा हे होते. विदेशी गुंतवणूकदार विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.

ज्या क्षेत्रात १०० टक्के विदेशी गुंतवणूकीला परवानगी अशा क्षेत्रासाठी नियम शिथील करण्यावर डीपीआयटी विचार करत आहे. बहुतांश क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक ही स्वयंचलित मार्गाने (ऑटोमॅटिक रुट) करण्यात येते. मात्र, संरक्षण, दूरसंचार, माध्यम, औषधी आणि विमा अशा क्षेत्रासाठी सरकारची परवानगी लागते. तर दूरसंचार, विमा, बँकिंग आणि माध्यमामधील थेट विदेशी गुंतवणूकीसाठी मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. ज्या क्षेत्रांना सरकारची परवानगी लागते, अशा क्षेत्रांसाठीही नियम शिथील करण्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा-आरबीआयचा राज्यातील 'या' दोन सहकारी बँकांना दणका; सव्वा कोटींचा दंड

काय आहे देशीतील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) स्थिती

सररकारी मार्गाने थेट विदेशी गुंतवणूक करताना संबंधित मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. तर स्वयंचलित मार्गाने गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदारांना त्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेला द्यावी लागते. लॉटरी विक्री, जुगार, सट्टा, चिट फंड्स, निधी कंपनी, स्थावर मालमत्ता व्यवसाय आणि सिगरेटची निर्मिती अशा एकूण ९ उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यावर निर्बंध आहेत. केंद्र सरकारने नुकतेच एकच ब्रँड असलेले रिटेल ट्रेडिंग, कंत्राटी उत्पादने आणि कोळसा उत्खनन या क्षेत्रातील निर्बंध शिथिल केले आहेत.

हेही वाचा- आरबीआयचा बंधन बँकेला १ कोटींचा दंड

सध्या, थेट विदेशी गुंतवणुकीला डीपीआयटी विभागाकडून ८ ते १० आठवड्यात परवानगी देण्यात येत आहे. चालू वर्षात एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत थेट विदेशी गुंतवणूक ही २८ टक्क्यांनी वाढून १६.३३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.

हेही वाचा-आरबीआयचा राज्यातील 'या' दोन सहकारी बँकांना दणका; सव्वा कोटींचा दंड

काय आहे देशीतील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) स्थिती

हेही वाचा- आरबीआयचा बंधन बँकेला १ कोटींचा दंड

Intro:Body:

ZCZC

PRI ECO ESPL

.NEWDELHI DCM52

BIZ-FDI-POLICY

Inter-ministerial group discusses possibility of further easing FDI policy

    New Delhi, Oct 29 (PTI) An inter-ministerial group on Tuesday held discussions on the possibility of further easing foreign direct investment (FDI) norms in different sectors with a view to attract overseas investors, an official said.

   The meeting was chaired by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Secretary Guruprasad Mohapatra.

   Officials from different ministries, including defence, Home affairs, information and broadcasting, electronics and IT, and finance, attended the meeting, the official said.

   The department is looking at relaxing norms in those sectors where currently 100 per cent FDI is not permitted through automatic route.

   Foreign investment is allowed through automatic route in most of the sectors, but in certain areas such as defence, telecom, media, pharmaceuticals and insurance, government approval is required. In some sectors like telecom, insurance, banking, and media, there is cap on FDI limit.

   "Basic target is those sectors, where there is a government approval route and 100 per cent FDI is not there," the official said.

   Under government route, foreign investor has to take prior approval of respective ministry/department. Through automatic approval route, the investor just has to inform the RBI after the investment is made.

   There are nine sectors where FDI is prohibited and that includes lottery business, gambling and betting, chit funds, Nidhi company, real estate business, and manufacturing of cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes using tobacco.

   Recently, the government relaxed FDI norms in several sectors like single brand retail trading, contract manufacturing and coal mining.

   Finance Minister Nirmala Sitharaman in her Budget speech in July had proposed relaxation in the FDI norms for certain sectors such as aviation, AVGC (animation, visual effects, gaming and comics), insurance, and single brand retail.

   Currently, a standard operating procedure is laid out by the DPIIT through which foreign direct investment proposals are processed within a fixed time period of 8-10 weeks.

   During the April-June period of the current fiscal, FDI into India increased by 28 per cent to USD 16.33 billion. PTI