नवी दिल्ली - भारतीय अर्थव्यवस्थेची पायाभूत तत्वे बळकट आहेत. केंद्र सरकारने विविध आर्थिक सुधारणा लागू केल्याने अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी येईल, अशी अपेक्षा विविध उद्योजकांनी व्यक्त केली. मूडीजने देशाचे पतमानांकन घटविल्यानंतर ही प्रतिक्रिया उद्योजकांनी दिली आहे.
अर्थव्यवस्थेला बळकट पाया असल्याने भारत जागतिक मंदीच्या परिणामावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामधून केंद्र सरकारने कर, बँकिंग व वित्त क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. अशा स्थितीत मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने देशाचे पतमानांकन 'स्थिर'ऐवजी 'नकारात्मक' केलेले मूल्यांकन अपूर्ण असल्याची प्रतिक्रिया अॅसोचॅमचे अध्यक्ष बी. के. गोयंका यांनी दिली. पुढे गोयंका म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत व्यक्त केलेल्या सकारात्मक विचारांशाशी आम्ही सहमत आहोत. महागाई कमी आहे. तर चालू खात्याची स्थिती पुरेशी बळकट आहे.
हेही वाचा-विदेशी गंगाजळीत ३.५१ अब्ज डॉलरची वाढ; आरबीआयची आकडेवारी
भारतीय अर्थव्यवस्थेची पायाभूत तत्वे ही दीर्घकाळ बळकट राहणार आहेत. त्याचबरोबर चांगली प्रगती आणि देशामधील मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला गती येईल, असे मत मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे एमडी आणि सीईओ मोतीलाल ओसवाल यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा-मूडीजने घटविले देशाचे पतमानांकन; आर्थिक जोखीम वाढवित असल्याचे नोंदविले निरीक्षण
देशाची अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२० मध्ये ७ टक्के गाठेल, असे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष डी. के. अग्रवाल यांनी म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने विविध आर्थिक सुधारणा लागू केल्या आहेत. त्याचे परिणाम लवकरच दिसतील, अशी अपेक्षा असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले.
दरम्यान, चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर ५ टक्के राहिला आहे. हा गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी विकासदर होता.
