नवी दिल्ली - देशाची अर्थव्यवस्था हे चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत मंदीला सामोरे जाईल, असे डून अँड ब्रॅडस्ट्रीटच्या अहवालात म्हटले आहे. कारण घटलेले उत्पन्न आणि गमाविलेल्या नोकऱ्यांमुळे ग्राहक सावधगिरीची भूमिका घेतील, असे अहवालात म्हटले आहे.
महामारीनंतरही मागणीत सुधारणा होण्यास वेळ लागेल, असे डून अँड ब्रॅडस्ट्रीटच्या अहवालात म्हटले आहे. देशाची अर्थव्यस्था पूर्ववत होणे हे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल, असे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-जाणून घ्या, रेल्वेने प्रवास करण्यापूर्वी महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना
पॅकेजचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे हे आहेत घटक
- टाळेबंदीने होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी लागणारा वेळ
- आर्थिक सुधारणांची कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी
- आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणार वेळ
भारतीय रिझर्व्ह बँकने रेपो दर ४० बेसिस पाँईटने कमी करून ४ टक्के केल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच कर्जफेडीसाठी तीन महिन्यांची आणखी दिलेलील मुदतवाढ आणि खेळते भांडवलाची सुविधा या कारणांनीही अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-लोकांना कोरोनाहून अधिक आर्थिक संकटाची मोठी चिंता - आयआयएम सर्वेक्षण
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सुधारणा या सकारात्मक आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पुरवठा होण्याला बळकटी येईल, असे अहवालात नमूद केले आहे. डून अँड ब्रॅडस्ट्रीटचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ अरुण सिंह म्हणाले, की आर्थिक पॅकेजमधील लाभार्थ्यांच्या हातात पैसा आला नाही तर मागणी वस्तू आणि सेवा क्षेत्राची मागणी घटण्याची शक्यता आहे.
