नवी दिल्ली - शतकामधील सर्वात मोठ्या महामारीला देश सामोरे गेला आहे. अशा स्थितीत आरोग्यक्षेत्राला आजच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक प्राधान्य मिळेल, असे एका सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे.
असोचॅम प्रायमस पार्टनरच्या सर्वेक्षणात ५५० उद्योग भागीदारांनी सहभाग घेतला आहे. यामधील ३९.७ टक्के लोकांनी आरोग्य क्षेत्राला धोरणात आणि आर्थिक तरतुदीमध्ये सर्वाधिक प्राधान्य मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये उत्पादन क्षेत्राला दुसऱ्या क्रमांकाला प्राधान्य मिळेल असे १४.७ टक्के जणांनी सर्वेक्षणामध्ये मत व्यक्त केले आहे. एमएसएमई ११.४ टक्के, स्थावर मालमत्ता १०.७ टक्के व पायाभूत क्षेत्र ९.६ टक्के असे प्राधान्य मिळेल, असा सर्वेक्षणातून अंदाज दिसून आला आहे. कोरोना महामारीमुळे आरोग्यक्षेत्राच्या मर्यादा दिसून आल्या आहेत. सरकारने दक्षता म्हणून कोरोनाच्या लढ्यात आघाडीर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रयत्न केले आहेत. असे असले तरी आरोग्यक्षेत्राची स्थिती नाजूक असल्याचे महामारीतून दिसून आले आहे.
हेही वाचा-पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प असणार डिजीटल स्वरुपात; ब्रीफकेसची परंपरा मोडीत
आरोग्य क्षेत्रावर सार्वजनिक खर्च वाढविण्याची गरज-
कॉर्पोरेट करात कपात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे वैयक्तिक कराचे प्रमाण अधिक आहे. करदात्यांवरील बोझा कमी करण्यासाठी कररचनेत एकसमानता असण्याची गरज सर्वेक्षणामधून व्यक्त करण्यात आली आहे. असोचॅमचे महासचिव दीपक सूड म्हणाले की, आरोग्य क्षेत्रावर सार्वजनिक खर्च वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोना महामारीने आपल्याला बरेच काही शिकविले आहे. यामध्ये जिल्हा, तालुका, रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सरकारने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
