हैदराबाद – देशामध्ये ‘एक देश व एक कर’ व्यवस्थेसाठी सुरू केलेल्या जीएसटीला (वस्तू व सेवा) आज तीन वर्षे पूर्ण झाले आहेत. देशात कर व्यवस्थेत सर्वात मोठी सुधारणा असलेल्या जीएसटीला 1 जुलै 2017 मध्ये सुरुवात झाली. प्रत्यक्षात देशात ‘एक देश व एक कर’ लागू होण्याचे स्वप्न अजूनही दूरच राहिलेले आहे.
जीएसटीमुळे करांची व्याप्ती वाढल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. माल व विविध सेवांवर जीएसटी लागू करताना देशातील बाजारपेठेत एकच कर लागू व्हावा, असे उद्दिष्ट होते. मात्र, तसे प्रत्यक्षात घडलेले नाही.
तेलंगाणा जीएसटी तक्रारनिवारण समितीचे सदस्य व जीएसटी तज्ज्ञ सतिश सराफ म्हणाले, की जीएसटीबाबत गेल्या तीन वर्षांसाठी माझ्या संमिश्र भावना आहेत. कराची व्याप्ती वाढविणे ही चांगली बाब आहे. व्यवस्थेत पारदर्शकता, निर्यातदारांना पारदर्शकतेने व सोप्या पद्धतीने परतावा असेही चांगले बदल झाले आहेत. मात्र, कररचनेतील वर्गवारी ही समस्या अजूनही आहे.
जीएसटीचे प्रमाण 0.25 टक्के ते 28 टक्के आहे. तर काही उत्पादनांवर उपकरही लागू आहे. सरकार केवळ तीन करांची वर्गवारी ठेवण्यावर विचार करत आहे. तसे शक्य झाले तर ते जीएसटीसाठी चांगले असणार आहे.
विविध राज्यांत वेगवेगळे नियम
राज्यांमध्ये जीएसटीच्या नोंदणीसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. वस्तू पुरवठादाराची वार्षिक उलाढाल 40 लाख किंवा त्याहून अधिक असेल तर सरकारच्या जीएसटी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. असे असले तरी अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पद्दुच्चेरी, सिक्कीम, तेलंगाणा, त्रिपुरा आणि उत्तराखंडमध्ये वस्तु पुरवठादाराला वार्षिक उलाढाल 20 लाख असली तरी जीएसटीची नोंदणी करावी लागते.
सेवा देणाऱ्या उद्योगांसाठी जीएसटी नोंदणीचे नियमही राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहेत. सर्व राज्यांमध्ये जीएसटी नोंदणीसाठी वार्षिक 20 लाख किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असेल तर जीएसटी नोंदणी करावी लागते. मात्र, मणिपूर, त्रिपुरा आदी राज्यांमध्ये 10 लाख किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उलाढाल असली तरी जीएसटी नोंदणी करावी लागते.
