नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाशी निगडीत आयात होणाऱ्या वस्तुंना केंद्रीय जीएसटीतून (आयजीएसटी) वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्लॅक फंग्सवरील औषधांनाही आयजीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार १.०८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. त्यामधून राज्यांना जीएसटीचा मोबदला देणार आहे. ५ कोटी रुपयांहून कमी कर भरणा करणाऱ्यांना वार्षिक परतावा भरणे हा पर्याय राहणार आहे. मात्र, ५ कोटी रुपयांहून कर परतावा भरणाऱ्यांसाठी बंंधनकारक असणार आहे.
- जीएसटीचा मोबदलाबाबत विशेष बैठक घेण्याचे अर्थमंत्र्यांनी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना बैठकीत आश्वासन दिले आहे.
- युरोप आणि जपानने मान्यता दिलेल्या लस उत्पादकांना भारतामध्ये लस उत्पादन घेण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत सध्याच्या तुलनेत अधिक लशींचे उत्पादन होणार आहे.
- जीएसटीच्या दरातील कपात आणि इतर कोणत्याही नव्या दराबाबत मंत्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती ८ जून २०२१ ला अहवाल सादर करणार आहे.
- लहान करदात्यांना लागणाऱ्या विलंब शुल्कात कपात करण्याकरता अमेन्स्टी योजनेची शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्याचा ८९ टक्के करदात्यांना फायदा होणार आहे.
हेही वाचा-कोरोनावरील उपचाराकरिता 'ही' बँक देणार वैयक्तिक कर्ज
कोरोनावरील उपचारात वापरणाऱ्या औषधांवर करसवलतीची काँग्रेसने केली होती मागणी-
काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी वड्रा यांनी जीवनावश्यक औषदे आणि उपकरणांवरील जीएसटी काढून टाकण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. अशा वस्तूंवर कोरोना महामारीत कर लागू करणे म्हणजे क्रूरता असल्याची टीकाही वड्रा यांनी केली आहे. बेड्स, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन, औषधे, लस अशा उत्पादनांवर जीएसटी लागू करणे म्हणजे क्रूर आणि असंवेदनशीलता असल्याचे प्रियांका गांधी वड्रा यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. जीएसटी परिषदेने जीवनावश्यक औषधे व उपकरणांवरील जीएसटी वगळावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या महासचिवांनी केली आहे. कोरोनाच्या लढ्यात आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि जीएसटी दराची माहितीही प्रियांका गांधींनी ट्विटमध्ये दिली आहे.
हेही वाचा-कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन ते लसीकरणापर्यंत चार महिन्यांचा लागतो वेळ- भारत बायोटेक
