बंगळुरू - जीएसटीमधील (वस्तू व सेवा कर) अनुचित प्रकारांवर सरकारची करडी नजर राहणार आहे. जीएसटीमध्ये होणारे अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी नवी नोंदणी करणाऱ्यांना व्यापाऱ्यांना आधार कार्ड बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याची अंमलबजावणी जानेवारी २०२० पासून करण्यात येणार आहे.
जीएसटी नेटवर्कच्या मंत्रिगटाचे प्रमुख, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी म्हणाले, यापूर्वी व्यापाऱ्यांना जीएसटीकरिता आधार कार्ड हे ऐच्छिक होते. मात्र गेल्या दोन वर्षात व्यापाऱ्यांकडून खोटी बिले काढणे, असे अनुचित प्रकार झाल्याचे आढळून आले आहे. ज्यांना आधार कार्डची वैधता नको आहे, त्यांची प्रत्यक्ष वैधता (फिजीकल व्हेरिफिकेशन) घेतली जाईल. ही प्रक्रिया तीन दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत वित्तीय मंत्रालयाची राज्य सरकारांबरोबर चर्चा सुरू
परतावा मिळणे ही मोठी समस्या आहे.त्यामुळे जीएसटीएनने २४ सप्टेंबरपासून जीएसटीचा ऑनलाईन परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा परतावा केंद्र जीएसटी किंवा राज्य जीएसटी अशा एका स्त्रोतामधून मिळणार आहे.
केरळच्या अर्थमंत्र्यांचा वाहनांवरील जीएसटी कपातीला विरोध
परतावा भरण्याची नवी व्यवस्था अधिक सोपी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. ही व्यवस्था १ जानेवारी २०२० पासून सुरू होईल, असे मोदी यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेची बैठक २० सप्टेंबरला गोव्यात होणार आहे.
हेही वाचा-जीएसटीला ओहोटी! ऑगस्टमध्ये १ लाख कोटींहून कमी कर संकलन
