ETV Bharat / business

'केंद्र सरकार किमती नियंत्रणात ठेवण्याकरता १ लाख टन कांदा आयात करणार'

author img

By

Published : Nov 9, 2019, 8:16 PM IST

केंद्र सरकारच्या मालकीची एमएमटीसी ही संस्था देशात कांदा आयात करणार आहे. तर सहकारी संस्था नाफेड कांद्याचा देशातील बाजारपेठेत पुरवठा करणार आहे. हा निर्णय केंद्रीय सचिवांच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला आहे.

संग्रहित - कांदा बाजारपेठ

नवी दिल्ली - देशात कांद्याचे भाव १०० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने १ लाख टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे रामविलास पासवान यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारच्या मालकीची एमएमटीसी ही संस्था देशात कांदा आयात करणार आहे. तर सहकारी संस्था नाफेड कांद्याचा देशातील बाजारपेठेत पुरवठा करणार आहे. हा निर्णय केंद्रीय सचिवांच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला आहे. याबाबत माहिती देणारे ट्विट केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी केले आहे.

  • सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1 लाख टन प्याज के आयात का फैसला लिया है। MMTC 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयातित प्याज देश में वितरण के लिए उपलब्ध कराएगा और NAFED को देश के हर हिस्से में प्याज का वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। #Onion @PMOIndia pic.twitter.com/O8KuaaO2la

    — Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) November 9, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1 लाख टन प्याज के आयात का फैसला लिया है। MMTC 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयातित प्याज देश में वितरण के लिए उपलब्ध कराएगा और NAFED को देश के हर हिस्से में प्याज का वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। #Onion @PMOIndia pic.twitter.com/O8KuaaO2la

— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) November 9, 2019 ">


केंद्र सरकारने एमएमटीसीला कांदे आयात करण्याची सूचना दिली आहे. हा आयात केलेला कांदा १५ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरपर्यत बाजारपेठेत वितरणासाठी उपलब्ध व्हावा, अशी सूचना एमएमटीसीला करण्यात आली आहे. तर नाफेडलाही कांद्याचे वितरण देशभरात करण्याची सूचना दिल्याचे रामविलास पासवान यांनी म्हटले आहे.

देशभरात कांद्याचा पुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याला मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून देशभरातील बाजारपेठेतील कांद्याची आवक घटली आहे. आवक घटल्याने कांद्याच्या किमती दिल्लीत १०० रुपये तर देशाच्या इतर भागात ६० ते ८० रुपयापर्यंत पोहोचल्या आहेत.

नवी दिल्ली - देशात कांद्याचे भाव १०० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने १ लाख टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे रामविलास पासवान यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारच्या मालकीची एमएमटीसी ही संस्था देशात कांदा आयात करणार आहे. तर सहकारी संस्था नाफेड कांद्याचा देशातील बाजारपेठेत पुरवठा करणार आहे. हा निर्णय केंद्रीय सचिवांच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला आहे. याबाबत माहिती देणारे ट्विट केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी केले आहे.

  • सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1 लाख टन प्याज के आयात का फैसला लिया है। MMTC 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयातित प्याज देश में वितरण के लिए उपलब्ध कराएगा और NAFED को देश के हर हिस्से में प्याज का वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। #Onion @PMOIndia pic.twitter.com/O8KuaaO2la

    — Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) November 9, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">


केंद्र सरकारने एमएमटीसीला कांदे आयात करण्याची सूचना दिली आहे. हा आयात केलेला कांदा १५ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरपर्यत बाजारपेठेत वितरणासाठी उपलब्ध व्हावा, अशी सूचना एमएमटीसीला करण्यात आली आहे. तर नाफेडलाही कांद्याचे वितरण देशभरात करण्याची सूचना दिल्याचे रामविलास पासवान यांनी म्हटले आहे.

देशभरात कांद्याचा पुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याला मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून देशभरातील बाजारपेठेतील कांद्याची आवक घटली आहे. आवक घटल्याने कांद्याच्या किमती दिल्लीत १०० रुपये तर देशाच्या इतर भागात ६० ते ८० रुपयापर्यंत पोहोचल्या आहेत.

Intro:New Delhi: In a bid to resolve the outstanding trade dispute, Union Commerce Minister is set to meet his U.S. counterpart Robert Lighthizer in Washington DC on November 13. Both leaders are likely to work out on pending issues which led to non-signing of the trade deal in October. Body:Ministry of Commerce and Industry in its statement clearly stated that both leaders will discuss the outstanding bilateral issues and try to arrive at a shared understating on a mutually beneficial basis.

Government sources have told ETV Bharat that India is likely to raise the GSP benefit reinstatement in bilateral meeting on trade issues with the US.

Both leaders will be meeting for the third time since the re-election of the Modi government. The trade negotiations started after PM Modi and President Trump unanimously decided to resolve the outstanding trade issues at ministerial level on the sidelines of G20 summit in Osaka, Japan.

Trade has become a matter of contention between both countries as on several occasions, President Trump had taken potshots at Indian government for levying high tariffs on U.S. commodities. Conclusion:In June, things went low in the enhancing bilateral cooperation when U.S. administration terminated preferential trade status given to India. In retaliation to which India slapped tariffs on over 20 U.S. commodities.

In U.S., Commerce and Industry Minister will also hold high- level industry interaction with business and industry representatives in New York.

Before his meeting with Robert Lighthizer, Piyush Goyal attend 9th BRICS Trade Ministers meet in Brasilia, Brazil on November 11. It is expected that issues like cooperation in e-commerce, investment facilitation, MSMEs, Intellectual Property Right will be discussed during the meet.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.