नवी दिल्ली - सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार कायद्यात दोन महत्त्वाच्या सुधारणा करणार आहे. कायद्यांतील सुधारणांमुळे सरकारला निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मदत होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ३८ वित्तीय विधेयके सादर करण्यात येणार आहेत. यामध्ये बँकिंग कंपनी कायदा १९७० आणि बँकिंग कंपनी कायदा १९८० यामधील सुधारणांचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२१-२२ सादर करताना सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करून १.७५ लाख कोटी रुपये मिळविण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. आयडीबीआय बँकेशिवाय दोन सार्वजनिक बँका आणि एक जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे वर्ष २०२१-२२ मध्ये खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. सार्वजनिक बँकेचे खासगीकरण करताना केंद्र सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेबरोबर काम करत असल्याची अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली होती.
हेही वाचा-घाऊक बाजारपेठेत २.०३ टक्क्यांनी वाढली महागाई
यापूर्वी असे करण्यात आले आहे सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण
- केंद्र सरकारने १० सार्वजनिक बँकांचे चार बँकांमध्ये मार्च २०१७ मध्ये विलिनीकरण केले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांची संख्या २७ वरून १२ झाली आहे.
- युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरियन्टल बँक ऑफ कॉमर्स या दोन्ही बँकांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलनीकरण करण्यात आले आहे.
- सिंडिकेड बँकेचे कॅनरा बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले आहे.
- अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले आहे.
- आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियात विलिनीकरण करण्यात आले आहे.
- २०१९ मध्ये बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँकेचे २०१९ मध्ये विलिनीकरण करण्यात आले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये स्टेट बँक ऑफ पतियाला, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर आणि जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद आणि भारतीय महिला बँक यांचे विलिनीकरण करण्यात आले आहे.
हेही वाचा-देशातील उत्पादनांच्या निर्यातीत जानेवारीत ६.१६ टक्क्यांची घसरण
