नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने वित्तीय आयोगाची क्षमता आणि मर्यादा बदलणार आहे. त्यापूर्वी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे मत विचारात घ्यावे, असा सल्ला माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केंद्र सरकारला दिला. ते '१५ व्या वित्तीय आयोगाची अतिरिक्त क्षमता आणि मर्यादा आणि त्यांचे राज्यांवर होणारे परिणाम' या विषयावरील चर्चासत्रात बोलत होते.
केंद्र सरकारने जुलैमध्ये १५ व्या वित्तीय आयोगाची क्षमता आणि मर्यादा बदललण्याचे आदेश काढले आहेत. तसेच अखर्चित निधी हा संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षेसाठी खर्च करण्याबाबत समितीच्या सदस्यांकडून सूचना मागविल्या आहेत.
हेही वाचा-नोटंबदी व जीएसटी सारख्या चुकीच्या निर्णयांमुळे देश मंदीच्या गर्तेत सापडला - मनमोहन सिंह
वित्तीय आयोग एकतर्फी होणे हे संघराज्याच्या धोरणाला आणि सहकार्याने चालणाऱ्या (को ऑपरेटिव्ह) संघराज्यवादाला चांगले नाही, असे मत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग व्यक्त केले. पुढे ते म्हणाले, आयोगातील बदल हा शेवटच्या टोकाचा आहे. त्यापूर्वी राज्य सरकारांबरोबर चर्चा करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा-माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची विशेष सुरक्षा हटवली, मिळणार झेड प्लस सुरक्षा
जर केंद्राला वित्तीय आयोगाच्या रचनेत बदल करायचा असेल तर त्याला मुख्यमंत्री परिषदेचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. सध्या, हे काम नीती आयोगाच्या अखत्यारीत आहे. हे जर झाले नाही तर केंद्र सरकार राज्यांच्या निधी स्त्रोतावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची तीव्र भावना तयार होणार आहे.
हेही वाचा-देशामध्ये असहिष्णुता व जातीय ध्रुवीकरणासह झुंडशाही वाढतेय - मनमोहन सिंग
अनेक राज्यांनी त्यांच्या गरजेप्रमाणे वित्तीय आयोगाकडे मागणी केली होती. मात्र त्यांच्यावर नवीन निर्बंध लादण्यात आले आहे. त्यामुळे कामाची गुंतागुंत होणार आहे. हे संघराज्यीय रचनेसाठी चांगले नाही. सहकार्यावर आधारलेला संघराज्यवाद देशात विकसित व्हावा, अशी आमची इच्छा असल्याचेही ते म्हणाले.
